काठमाडौं । बेरुजु फछ्र्योटमा उच्च सक्रियता देखाएको सरकारले अझै विभिन्न निकायबाट उठाउनुपर्ने बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको कुल बेरुजु रकम हो ।
अघिल्लो वर्ष २०७४–७५ भन्दा १९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम घटेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षसम्मको बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर, हाल भने बेरुजु फछ्र्योट गर्ने क्रममा सुधार देखिएको छ ।
बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फछ्र्योट गरिएको थियो । त्यसको अंक घटाई यो वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ गरी ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।
लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट सो वर्ष ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । विगतको बेरुजु फछ्र्योट भएको तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असुली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण सो वर्ष केही कमी भई ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कायम भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले पछिल्लो समय बेरुजु फछ्र्योटमा देखिएको सक्रियता, तदारुकता, राजस्व बक्यौता समयोजन एवं असुली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण बेरुजु फछ्र्योटमा केही सुधार भएको बताए ।
महालेखापरीक्षक शर्माले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र फजुल खर्च नियन्त्रण गरी विकास निर्माणका कार्य समयमै सम्पन्न गराउन महालेखापरीक्षकबाट हुने लेखा परीक्षणको ठूलो महŒव रहने बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासन कायम गरी समग्र आर्थिक विकासका कार्य सम्पादन गरेमा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न मद्दत पुग्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
राधाजनी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।
