काठमाडौं । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे संसदीय समितिमा ५४ पटकसम्म बैठक बस्यो । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको यो विधेयक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले बैठकबापतको भत्तामा मात्रै लाखौं रुपैयाँ सकिसकेका छन् । तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक भने अनिश्चित बनेको छ ।
विधेयक २०७५ साल माघमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । त्यसयता मंगलबारसमेत गरी विधेयकबारे ५४ पटकसम्म बैठक बस्यो । तर पनि कुनै निकास निस्कन नसकेपछि सो विधेयक चालु संसद् अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना करिब करिब अन्त्य भएको छ ।
विधेयकमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेका केही विषय मंगलबार टुंगो लगाउने भन्दै बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक पार्टीमा छलफल नभएको तथा समिति सदस्यले नै छलफल गर्न नपाएको भन्द बिनानिष्कर्ष स्थगित भएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकका विवादित विषय टुंग्याउन असफल भएपछि यो विषय नेकपाको शीर्ष नेतृत्वसमक्ष पुग्ने देखिएको छ । मंगलबारको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले विवादका विषय सत्तारूढ दलको नेतृत्वतहबाटै मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सत्तारूढ दलकै सांसदहरू विभाजित भएपछि मन्त्री त्रिपाठीले नेतृत्व तहबाटै मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले मंगलबारको बैठकमा पनि विधेयकमा सहमति खोज्न केही दिनको समय मागेका छन् ।
समितिमा रहेका सदस्यबीच प्रदेशमा रहने प्रमुख सचिव र सचिव पद संघीय निजामती सेवाको हुने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा भने ती दुवै पद संघीय निजामती सेवाको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय पद पनि केन्द्रकै रहने प्रस्ताव सरकारी विधेयकमा गरिएको छ तर यस विषयमा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदबीच एकमत हुन सकेको छैन । सत्तारूढ दलभित्रै पुर्व एमालेका सांसदहरू प्रमुख सचिव र प्रशासकीय अधिकृतको पद केन्द्रकै हुनुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्वमाओवादीका सांसद दुवै पद प्रदेशको हुनुपर्ने अडानमा छन् । यी दुई प्रमुख विषयमा सहमति हुन नसकेकाले नै विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।
यसैगरी समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था समायोजनमा गएका कर्मचारी, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, सचिवको क्लस्टर, सरुवासम्बन्धी व्यवस्था, वृत्ति विकासको व्यवस्था, सेवा समूह सम्बन्धमा समेत सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।
राजधानी दैनिकमा भवनाथ प्याकुरेलले लेखेका छन् ।
