काठमाडौँँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारी सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमनमा सो सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । केन्द्रले निश्चित श्रेणी/तहभन्दा मुनिका एवं करार/ज्यालादारी तर्फका कर्मचारीको हकमा सम्पत्ति विवरण भर्ने अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति विवरण फारमलाई विद्युतीय ढाँचामा लैजान आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । संरक्षण गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण फारमको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएकाले अनलाइन माध्यमबाट सम्पत्ति विवरण भर्ने सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रबाट प्राप्त अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार निश्चित श्रेणी÷तहभन्दा माथिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मात्र सम्पत्ति विवरण लिने, अन्यको हकमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, नगद कारोबार हुने कार्यालयमा मात्र सम्पत्ति विवरण लिने÷दिने व्यवस्था गर्ने, उजुरी परेका बेला मात्र सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्था गराउने, सुरु नियुक्ति हुँदा विस्तृत सम्पत्ति विवरण लिई विवरण जाँचलाई कडा गर्ने, सम्पत्ति विवरणलाई नगदमा आधारित बनाउनेलगायत विधि अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सङ्घीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी बढी छन् । तीमध्ये १२ हजार १३३ जना सङ्घीय कर्मचारी एवं पदाधिकारीले आव २०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । त्यस्तै स्थानीयका चार हजार ४९८ र प्रदेशका ५५४ जना गरी जम्मा १७ हजार १८५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा पदाधिकारी एवं कर्मचारीको सङ्ख्या छ लाख छ हजार ७१० रहेको जनाइएको छ । केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको जनाइएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
