काठमाडौं । निजीक्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने गरी सम्बद्ध कानून संशोधन गर्न लागिएपछि व्यवसायी तथा बैंकर्सहरूले त्यसमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
अख्तियारले निजीक्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को तेस्रो संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ, जुन अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने सो व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार अख्तियारले सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको अथवा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनी, प्राधिकरण, बोर्ड, मेडिकल कलेज, अस्पताल, बैंकलगायत संस्थाको कुनै पनि पदमा रहेको व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । साथै, त्यस्ता व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलापमा जोडिएका अन्य व्यक्तिलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार निजीक्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने छन् ।
हालसम्म अख्तियारले सरकारी निकायमा रहेकालाई मात्र अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । तर, अहिले दायरा फराकिलो बनाउन खोजेपछि निजीक्षेत्र त्यसबाट त्रस्त भएको छ । सरकार वा सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थाबाहेकका निजी व्यक्तिद्वारा लगानी भएका प्रालि, पब्लिक लिमिटेडसमेतका कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राख्न नहुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।
आर्थिक अभियानमा खबर छ ।
