काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको कारण बैंकिङ सेवा रोक्न नपाइने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नगरेका नागरिकलाई नागरिकतासहित अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले असोज २३ गते यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले वैकल्पिक परिचयपत्रको दुई चरणको प्रमाणीकरण (टु च्यानल टेस्ट_ गरेर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–९ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा बस्ने अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान विवरण ९केवाईसी० अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गर्नाले सर्वसाधारण समस्यामा परेको रिटमा उल्लेख थियो।
यस व्यवस्थाका कारण ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिकले समेत पुरानो बैंक खाता सञ्चालन गर्न तथा वित्तीय सेवा लिन कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई नागरिकको पहिचान खुलाउने एकमात्र आधार बनाउन नहुने ठहर गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ लगायतका कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा पनि अदालतले यस्तो व्यवस्था तत्कालका लागि बाध्यकारी नहुने स्पष्ट पारेको छ।
आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य परिचय खुल्ने कागजातको दुई चरणमा प्रमाणीकरण गरेर बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनेकै कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
