ललितपुर । राष्ट्रिय भूमि आयोग ललितपुरले राजनीतिक दलहरूसँग बुधबार छलफल तथा परामर्श सम्पन्न गरेको छ । आयोगले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुको लागत सङ्कलन, निस्सा वितरण र पूर्जा वितरणका बिषयमा केन्द्रीत रहेर समन्वय र सहजीकरणका लागि राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गरेको आयोग ललितपुरका अध्यक्ष श्रीगोविन्द महर्जनले जानकारी गराए ।
‘अहिलेसम्म भएका काममा राजनीतिक दलहरूबाट भएको सहयोग र समन्वयबाट आगामी दिनहरूमा पनि सहजरूपमा काम गर्न सहयोग पुग्ने भन्नेमा हामी आशावादी छौं । स्पष्ट नभएका कुराहरूमा समन्वय गरेर समाधान गर्ने हामी सबैको साझा दायित्व हो । ललितपुरका ६ वटा स्थानीय तहमध्ये ५ वटा स्थानीय तहमा काम अगाडि बढिरहेको छ । महानगरमा पनि छिट्टै सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउने वातावरण मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा छ ।' अध्यक्ष महर्जनले भने ।
आयोगले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणका लागि १४ चरणमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । यही अनुसार ललितपुरका चार वटा पालिकामा निस्सा वितरणको काम सम्पन्न हुने चरणमा छ । निस्सा वितरण हुँदा ६ चरणको काम सम्पन्न हुने आयोगका विज्ञ सदस्य प्रतीक तामाङले जानकारी दिए ।
छलफलका क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला संयोजक शिवप्रसाद कट्टेलले आयोगका गतिविधिहरू लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन वडा तहलाई जिम्मेवार बनाउन सम्बन्धित पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले शहरमा अव्यवस्थित बसोवासी बढि हुनु स्वभाविक नै हो भन्दै यसलाई नीतिगत तहमै व्यवस्था गरेर छानबिन गरी समाधान गरिनुपर्छ भन्ने बताए । सम्झौता हुन नसकेको ललितपुर महानगरपालिकामा सम्झौता हुन नसकेको कारण खोजिनु पर्ने र त्यसकोे समाधान गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाली काँग्रेस ललितपुरका उपसभापति सुदर्शन घिमिरेले सेवा प्रवाह र वितरण पहुँचको भरमा काहीँ केही रोकिएका छन् कि भन्ने आयोगको चासो जायज रहेको वताउँदै सम्झौता नभएका सवालमा अझै समन्वयको माध्यमबाट पहल गरेर काम गरिनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान संविधानको मर्म अनुरुप नै भूमि आयोग गठन भइ काम भएकोले भूमि आयोगले गर्नुपर्ने काममा सहयोग गर्दिनँ, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा ब्यवस्थापन गरेर पूर्जा वितरण गर्ने काममा मान्दिनँ भनेर पाइँदैन भन्ने धारणा राखे । उनले आयोगलाई आवश्यक पर्दा हरतरहको सहयोग गर्न तत्पर छौं भन्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।
नेकपा (एमाले) ललितपुरका कार्यालय सचिव रमेशप्रसाद घिमिरेले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार काम गर्न र समन्वय सहकार्य गर्न तत्पर छौं भन्दै घोषणा पत्रमा चाहिँ भूमिहीनका समस्या सम्बोधन गर्ने भनेर लेख्ने, कार्यान्वयन गर्ने समयमा भाग्ने कार्य गर्नु कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि उपयोगी हैन भन्ने धारणा राखे ।
भूमिहीनकाभूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुका जग्गाको ब्यवस्थापन र पूर्जा वितरणका लागि सबै राजनीतिक दलको दृष्टिकोण फरक हुनुहुँदैन भन्नेमा जोड दिए ।
छलफल तथा परामर्शमा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रमुखका साथै जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
आयोगले आगामी शुक्रबार जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग छलफल तथा परामर्श गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगका जिल्ला सदस्य रमेशप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
