काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका झन्डै ३० हजार सवारीसाधनका धनीले सवारीसाधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्कलगायत नियमानुसार लाग्ने शुल्क नबुझाएको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीका अनुसार नयाँ तथा पुराना सवारीसाधनबाट विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत करिब ३५ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।
कार्यालय प्रमुख डिल्ली रिजालले बक्यौता कर बुझाई सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सवारीधनीहरुलाई सूचित गरिएको बताए । “अहिलेलाई एक महिनाको समय दिएर सवारीसाधन कर अनिवार्य बुझाउन सूचित गरिएको छ, सचेत गराउँदा पनि भएन भने सवारीधनीको नाम नै प्रकाशन गर्ने हाम्रो तयारी छ,” उनले भने ।
सवारीसाधन पुरानो भएर कवाडीमा गइसकेको भए पनि कार्यालयमा आएर बक्यौता कर बुझाई अनिवार्य सवारीसाधनको लगतकट्टा गर्न सवारीधनीलाई आग्रह उनको आग्रह छ ।
“कतिपयको सवारीसाधन पुरानो भएर सञ्चालनमा नरहेको हुनसक्छ तर कर बुझाएको छैन भने सवारीधनीको नाममा बक्यौता रहिरहन्छ । बर्सेनि जरिवाना पनि थपिन्छ,” कार्यालय प्रमुख रिजालले भने ।
तिनुपर्ने सवारीकर तथा अन्य शुल्क नतिरी सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा आव २०७५/७६ भन्दा अगाडिको बक्यौता करको जरिवाना पूरै छुट हुने व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख रिजालले बताए ।
कार्यालयले २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनको पनि अनिवार्य लगतकट्टा गर्न र त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न सवारीधनीलाई सूचित गरेको छ । २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७६ अनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ ।रासस
