काठमाडौं । सरकारले कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरूलाई असार मसान्तसम्म तिर्ने सर्तमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर भने सदाकै लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
बैठकले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा नआए विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने भन्दै अवैधलाई बन्द गर्ने तर दर्ता भएर पनि कर नतिरेका छन् भने सर्तसहित संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले बताए ।
विकास निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभावले समस्या देखिन थालेको विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठेको थियो ।
सरकारले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने पनि निर्णय लिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । अहिले कर नतिरी संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने अवधि दिएर त्यसपछि नयाँ कानुनअनुसार संचालन गर्न दिने निर्णय भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले पौष २० गते अबैध रुपमा सञ्चालिन, नविकरण नभएका र आयोजना विशेषका तर आयोजना सम्पन्न भएर पनि चलेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा स्थानीय प्रशासनले हालसम्म आठ सय बढी क्रसर उद्योगहरु बन्द गरिसकेको जनाएको छ ।
