काठमाडौं । पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नाम दिन नसक्ने एक मात्र प्रदेशसभा हो– १ नं. प्रदेश । राजेन्द्र राई मूख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेशको नामाकरणका लागि कसरत पनि भएको हो । तर, दलहरुको आ–आफ्नै अडान र प्रदेशको नामको बिषयलाई लिएर उठेको सशक्त सडक संघर्षका कारण प्रदेश–१, को नामाकरणको विषय पेचिलो बन्यो । अन्ततः प्रदेशको नामै दिन नसकी प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल गुज्रियो ।
इतिहासमा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रदेश–१, अन्तर्गत अरुण, संखुवाखोला, शप्तकोशी नदी पूर्वका नौ वटा जिल्ला लिम्बुवान राज्य हो । वि.सं.१८३१ साउन २२ गते तत्कालीन गोर्खा–लिम्बुवानबीच लालमोहर सन्धी हुनुपूर्व ‘लिम्बुवान’ स्वतन्त्र राज्यको अस्तित्वमा रहेको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ ।
यहिं ऐतिहासिक पृष्ठभूमी र साशकीय भूगोलको आधारमा अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई मात्रै समेटेर छुट्टै लिम्बुवान राज्य बनाइनुपर्ने माग राख्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल भने यसपटकको निर्वाचनमा प्रदेशसभामा शून्य बनेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
