काठमाडौं । आमनिर्वाचनपछिको नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान काम चलाउ सरकारले सुरक्षा निकायमा दीर्घकालीन असर पर्नेगरी नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा प्रक्रिया थालेको छ ।

ताजा जनादेशपछि आगामी सरकार कुन पार्टी र कसको नेतृत्वमा बन्ने स्पष्ट तस्बिर बाहिर नआइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारले आफूनिकट व्यक्तिलाई भावी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउनेगरी हतारहतारमा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हो ।

बढुवाको यो खेलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाको ताजा जनादेशबाट अनुमोदन हुन नसकेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सक्रिय रूपमा लागेको स्रोतको दाबी छ । निर्वाचनमा पराजय भोगेका गृहमन्त्री खाँडलगायतका मन्त्रीहरूले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला गृहमन्त्री खाँडको यो कदमलाई धेरैले अस्वाभाविक र अपाच्य भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा अहिले चार एआईजीको दरबन्दी रिक्त छ । एआईजी विश्वराज पोखरेल, मुकुन्द आचार्य, अरुणकुमार बीसी र रवीन्द्रबहादुर धानुक अवकाशमा गएपछि ती पद रिक्त भएका हुन् ।

एआईजी पोखरेलले आईजीपी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै २ साउनमा दिएको राजीनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत नगरेपछि उनी २० साउनमा एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण स्वतः अवकाशमा गएका थिए । त्यस्तै, अन्य तीन जना पनि ५६ वर्षे उमेर हदकै कारण अवकाशमा गएका थिए । तीमध्ये आचार्य २३ भदौमा, बीसी १५ कात्तिकमा र धानुक २२ कात्तिकमा अवकाशमा गएका थिए । उनीहरू चार जनाको ठाउँमा निर्वाचन सकिएको र ताजा जनादेशअनुसारको नयाँ सरकार नबनेको अवस्थामा बढुवाका लागि सक्रियता बढाइएको हो ।

त्यसो त निर्वाचनवअगावै पनि बढुवाको प्रयास नभएको होइन । निर्वाचन आचारसंहिता र प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको अनिच्छाका कारण बढुवा रोकिएको थियो ।

हाल डीआईजीको वरिष्ठतामा तीन जना प्रहरी महानिरीक्षक सिंहकै ब्याची छन् । मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख मसउद आलम खाँ, लुम्बिनी प्रहरी प्रमुख नलप्रसाद उपाध्याय र सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख मोहन आचार्य सिंहका ब्याची हुन् । एआईजी बढुवामा उनीहरू तीन जनाको दाबी स्वभाविक नै हो । उनीहरू तीन जनालाई बढुवा दिँदा कसैमाथि अन्याय पनि हुँदैन र यसले प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पनि पर्दैन । सिंहसँगै आगामी ११ चैतमा उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानेछन् ।

तर, उनीहरूबाहेक अर्को एक जना जो बढुवा हुन्छन्, उनी नै भावी आईजीपीका दाबेदार हुने हुनाले कामचलाउ देउवा सरकार एआईजी बढुवाका लागि सक्रियताका साथ लागेको हो ।

स्रोतका अनुसार अर्को ब्याच अर्थात विशेष ब्युरोका डीआईजी अशोक सिंहलाई भावी आईजीपी बनाउनेगरी अहिले बढुवाको खेल रचिएको हो । उनलाई जसरी पनि एआईजीमा बढुवा गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई बालुवाटार र गृह मन्त्रालयले दबाब दिएको हो । तर, प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसो त आफ्नै ब्याचमा पनि एसएसपीमा पछि रहेका सिंहलाई देउवा सरकारले डीआईजी बढुवा गर्दा अगाडि तानेको थियो । वसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राईपछि तेस्रोमा मात्रै सिंह डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । उनीपछि चौथो नम्बरमा दीपक थापा बढुवा भएका थिए ।

स्रोतका अनुसार, प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको असहमतिबीच गृह मन्त्रालयले एआईजी बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगबाट समेत सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेको छ । सैद्धान्तिक सहमति लिने क्रममा गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई समेत गुमराहमा राखेको खुलासा भएको छ । गृहले प्रहरीका केही पदमा सरुवा–बढुवा प्रयोजनका लागि भन्दै सैद्धान्तिक सहमति मागेपछि निर्वाचन आयोगले सहमति दिएको थियो । तर, गृहले मागेको सैद्धान्तिक सहमति एआईजी बढुवाका लागि भएको आफूहरूलाई थाहा नभएको आयोग स्रोतले बतायो ।

त्यसो त निर्वाचन आचारसंहिता जारी रहेको अवस्थामा कसैलाई बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा सम्बन्धित निकायले व्यक्तिको नाम र विवरण उल्लेख गरेर निर्वाचन आयोग पठाउनुपर्छ । तर, गृहले सैद्धान्तिक सहमति मागे पनि अन्य प्रक्रिया पूरा नगरेको स्रोतको दाबी छ । गृहले गोलमटोल पत्र लेखेर आफूहरूलाई नै गुमराहमा राखेको निष्कर्षमा पुगेको आयोगले यस विषयमा गृहसँग जवाफ माग्ने तयारी गरिरहेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।