काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने निर्वाचित पदाधिकारीसमेत लाभको पद धारण गर्नेभित्र पर्ने नयाँ व्याख्या गरेको छ। २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पदमै रहेर भाग लिन पाउनुपर्ने हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको रिटमा सर्वोच्चले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदलाई लाभको पदको व्याख्या गरेको हो।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्मुखमा उम्मेदवार हुनेको लाभको पदबारे विवाद भइरहेका बेला सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो।
अदालतले संविधानको धारा ३०६ को (छ)ले गरेको तलब, भत्ता तथा अन्य कुनै पनि सुविधालाई पारिश्रमिक मान्ने परिभाषा तथा सम्बन्धित निर्वाचन ऐनहरूको व्यवस्थामा टेकेर सो व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहका बहालवाला पदाधिकारीलाई उम्मेदवारी दिनुपूर्व राजीनामा अनिवार्यसमेत भनेको छ। अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको कार्यकालबारेको विवादलाई समेत सुल्झाउने गरी व्याख्या गरेको छ। जनप्रतिनिधि बहालै रहेर चुनावमा मनोनयन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त अदालतले प्रतिपादन गरेको छ।
प्रचलित कानुनले लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने पदलाई मानेको छ तर अदालतले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदलाई पनि लाभकै पद मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले पनि सरकारी कोषबाट विभिन्न सुविधा लिने भएकाले लाभको पद हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ। लाभको पदमा रहेका व्यक्ति पदमै रहेर चुनावमा भाग लिनु निर्वाचन स्वच्छताविपरीतको कार्य हुने व्याख्या छ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “सरकारी कोषबाट सुविधा प्राप्त गरिरहेका निर्वाचित पदाधिकारी पनि लाभको पद धारण गरेका व्यक्ति होइनन् भन्न मिल्दैन। लाभ र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको कार्य पारदर्शी र सार्वजनिक रूपमा नै उत्तरदायी हुने हुन्छ। सार्वजनिक रूपमा उत्तरदायी हुने पदहरूले राज्यको सर्वसञ्चित कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा प्राप्त गरेका हुन्छन्। राज्यको सर्वसञ्चित कोषबाट सुविधा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले त्यही पारिश्रमिक र सुविधा प्रयोग गरेर निर्वाचनमा उम्मेदवार भई चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यलाई स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा हुन सक्छ भनी अनुमान गर्न सकिँदैन।”
अदालतले निवेदक ग्याल्जेनले गर्नुभएको दाबी भने खारेज गरेको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुपूर्व अनिवार्य राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था बदरयोग्य नभएको फैसलामा उल्लेख छ। आचारसंहिता कानुनसँग नबाझिएको भन्दै अदालतले बदर गर्न अस्वीकार गरेको हो।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
