काठमाडौं । राज्य आर्थिक रूपले स्वस्थ नभएका बेला सरकारी कोषबाट तलब खाने कर्मचारीको पेन्सनको अंक बढ्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिदै गएको छ। पेन्सनको अंक घट्नेभन्दा वर्षेनी बढ्दै गएकाले राज्य त्यसले थिचिँदै गएको छ।
पेन्सनको अनिवार्य दायित्व घटाउन सरकारले कुनै त्यस्तो विशेष रणनीति तय गरेको छैन। विगतमा केही प्रयास सुरु भए पनि ती असफल भए।
यसबाट राज्यलाई दीर्घकालसम्म पेन्सनको दायित्वबाट उम्कन कठिन हुने देखिएको छ। सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पेन्सन राज्यको अनिवार्य दायित्व भए पनि त्यसवापत उसले कुनै प्रतिफल पाउन सकेको छैन ।
यो दायित्व घटाउने विशेष योजना सरकारले ल्याउन नसक्दा राज्यकोषको अबौं रकम पेन्सनका नाममा वर्षेनी खर्च भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८ र ०७९ मा निजामती, प्रहरी शिक्षक, नेपाली सेनाका गरी १५ हजार १ सय १ कर्मचारीले अवकाश लिए। जसमध्ये आधा नेपाली सेनाका जवान छन्।
अहिले राज्यबाट पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या २ लाख ८३ हजार १ सय ७५ छ। यो संख्या घट्नेभन्दा हरेक वर्ष थपिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सनको दायित्व १० अर्ब बढ्ने निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
