ललितपुर । मुलुकका दुई प्रदेशमा मात्र हालसम्म स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन भएका बताइएको छ ।
कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) को आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाको संयोजनमा शुक्रबार भएको ‘मानव बेचबिखन र बाल संरक्षण सम्बन्धी सञ्चारकर्मीहरुको लागि एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम’ मा सरोकारवालाहरुले बालबालिकाको हकहित र अनियमितताको बिरुद्ध कमल चलाउन सो समिति मुलुकका हरेक प्रदेशमा अनिवार्य गठन हुनुपर्ने भनाइ राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा सेलर्डका प्रतिनिधि तथा काठमाडौँ स्कुल अफ ल का सहप्राध्यापक कपिल अर्यालले स्थानीय तह गठन भएसँगै सबैले स्थानीय बाल अघिकार समिति गठन गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेका धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “मुलुकका वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा मात्रै यस समिति गठन भएर विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा बालबालिकाका लागि बिभिन्न काम गरिरहेका छन् ।” हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे अघिल्लो कार्यकाल समाप्त भएर नयाँ सुरु हुँदा समेत पनि हालसम्म भने कयौंले सो समितिका साथै बाल कल्याण परिषद् तथा बाल कोष गठन गर्न नसकिरहेका उनले बताए ।
यसैगरी सेलर्डका अधिवक्ता सन्तोष महर्जनले मानव शोषण स्वरुप बद्लिदो अवस्थामा हाल देखिएको बताउँदै वधुवा तथा मजदुर एवं जवरजस्ती करणीका साथै देहव्यापार र यौन शोषणबाट मानिसलाई जोगाउन विभिन्न काम अघि बढाउनुपर्ने मत व्यक्त गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानप्रसाद पौडेलले सो कार्यक्रमले कानुन सम्बन्धी थुप्रै जानकारी सञ्चारकर्मीलाई प्रदान गरी समाचार लेख्न सहज वातावरण सिर्जना गरिदिएको भनाइ राखे ।
शाखाका अध्यक्ष सागर न्यौपानेले पत्रकारले सो क्षेत्रका समाचार अध्ययन र अनुसन्धान गरी बाहिर ल्याउँदा थप सचेतना फैलदै जाने जिकीर गरे ।
वरिष्ठ सञ्चारकर्मी प्रभुनारायण बस्नेतले प्रेसाप्रति मर्यादित भएर हरेक सञ्चारकर्मीले शुद्धका साथै सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्दा सो तवरका घटना न्यूनिकरण गराउन सक्ने औँल्याए ।
