काठमाडौं । विगत दस वर्षको तुलनामा अदालतहरूको कार्यबोझ शतप्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
नागरिकका आधारभूत विषयको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जिल्ला अदालतको कार्यबोझ शतप्रतिशतले बढेको छ ।
सर्वोच्चको कार्यबोझ पनि दस वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । उच्च अदालतहरूको कार्यबोझ पनि ५७ प्रतिशतले बढेको छ ।
हालै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्चको कार्यबोझ कम गर्न उच्च र जिल्ला अदालतहरूको कार्यक्षेत्र वृद्धिको सुझाव दिए पनि सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनले भने मातहतका अदालतको कार्यबोझ झनै बढेको देखाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वोच्चले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले सर्वोच्चभन्दा जिल्ला अदालतको कार्यबोझ दस वर्षको तुलनात्मक अध्ययनमा बढी देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८–६९ को तुलनामा २०७७–७८ मा सर्वोच्चमा ७५.६४ प्रतिशतले कार्यबोझ बढेको छ ।
कार्यबोझ बढे पनि न्यायाधीश सङ्ख्यामा भने २०६८–६९ र २०७७–७८ मा खासै अन्तर परेको पाइन्न । दस वर्षअघि १८ न्यायाधीश रहेकोमा अहिले सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीश कार्यरत छन् ।
दस वर्षको अवधिमा सर्वोच्चमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको अनुपात भने शतप्रतिशतभन्दा माथि छ । यस अवधिमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको अनुपात ११८.४८ प्रतिशतले बढेको छ ।
सर्वोच्चमा रिटको कार्यबोझ पनि बढेको छ । दस वर्षको अवधिमा ७४ प्रतिशतले रिट कार्यबोझ बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा १८ हजार ८८ रिट कायम रहेकामा २०७७–७८ मा ३१ हजार ४७३ पुगेको छ ।
कार्यबोझ बढ्दा फस्र्योट अनुपात भने घटेको छ । २०.६७ प्रतिशतले फस्र्योट अनुपात घटेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चसँगै उच्च अदालतमा पनि कार्यबोझ बढेको छ । दस वर्षको अवधिमा उच्च अदालतको कार्यबोझ ५७।३५ प्रतिशतले बढेको छ ।
दस वर्षअघि कुल मुद्दा सङ्ख्या ३५ हजार ८५४ कायम रहेकोमा अहिले ५६ हजार ४१७ पुगेका छन् ।
कार्यबोझसँगै उच्च अदालतको मुद्दा फस्र्योट अनुपात पनि बढेको छ । उच्चमा अघिल्लो दस वर्षको तुलनामा ३६।९१ प्रतिशतले फस्र्योट अनुपात बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
उच्चमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको अनुपात भने १०१ प्रतिशतले बढेको छ । जिल्ला अदालतहरूको कार्यबोझ भने शतप्रतिशतले बढेको छ । जिल्लाको कार्यबोझ १००।३५ प्रतिशतले बढेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।
