काठमाडौँ । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेस गर्न गठित समितिले मौजुदा २३ ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । प्रतिवेदनमा अदालतको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित ४८ मध्ये २३ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावको तीन महले विवरणसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, न्यायपरिषद् ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन र अन्य प्रचलित विशेष ऐनहरू संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सुझाव अनुसारको व्यवस्था संशोधन भएमा अदालतहरूमा घट्ने कार्यबोझको पनि प्रतिशतमा अनुमानित गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडुले मौजुदा व्यवस्था संशोधन गरेर न्याय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन प्रयत्न गरिएको बताउनुभयो । उहाँले फैसलाको कार्यविधिलाई अनुमानयोग्य बनाउने अवस्था बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । फैसलाको कार्यविधि अनुमानयोग्य भएमा अदालतको जनआस्थासमेत वृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ ।
केमा संशोधन प्रस्ताव ?
समितिले पेस गरेको सुझावमा न्यायालयको कार्यबोझ घटाउने र कानुनी छिद्रहरूको पहिचान गर्ने विषयमा केन्द्रित छ । सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्ने विषयमा प्रतिवेदन बढी केन्द्रित छ । अहिले उच्च अदालतको सुरु क्षेत्राधिकार मानिएका केही मुद्दामा सुुनुवाइको अधिकार जिल्ला तहमा लैजाने, रिट क्षेत्राधिकारमा कडाइ गर्नेलगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् । प्रस्तावित व्यवस्था संशोधनका लागि भने संसदीय प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रशासकीय काम, समिति वा कार्यदलमा बस्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको दफा ४ ९ख० संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको संविधानले नै न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कामकाज गर्न न्यायाधीशलाई अनुमति दिएको छ । प्रतिवेदनमा भने यस्ता काममा बन्देज लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै सरुवा बढुवालगायतका रिटलाई प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हुनेगरी कानुन संशोधनको सुझाव पनि समितिको छ । रिट दर्ताअघि वैकल्पिक उपचार अवलम्बन नगरेमा रजिस्टारको आदेशबाट दरपीठ गर्नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालत ऐन संशोधनको सुझाव समितिले दिएको छ । समितिले न्याय प्रशासन ऐनका धेरै व्यवस्था संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ । दोहो(याई हेर्ने मुद्दाको निस्सा दिने वा नदिने निवेदनको सुनुवाइ उच्च अदालतबाटै गर्नेगरी न्याय प्रशासन ऐनको दफा ८ संशोधन गर्न सुझाव समितिले दिएको छ । उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट निस्सासम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समितिको छ ।
सर्वोच्चको कार्यबोझ घटाउन भन्दै समितिले सात वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय भएका र ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दा मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाका लागि ऐन संशोधनको सुझाव दिइएको छ । मुद्दा दोहो¥याई पाऊँ भन्ने निवेदनलाई पनि उच्च अदालत तहबाटै प्रारम्भिक सुनुवाइको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा रिटमा जारी हुने अन्तरिम आदेश संयुक्त इजलासबाट गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । दुवै पक्षका कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले एकल इजलासले प्रारम्भिक सुुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अधिकार छ तर त्यस्तो एकपक्षीय सुनुवाइको आदेश बदरको माग गरेर दोस्रो पक्षले निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । यो खबर गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
