काठमाडौं । आउँदो वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारलाई चुनावी खर्च जुटाउन समस्या परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चुनावका लागि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । तर, निर्वाचन आयोगलगायत निकायबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग भएपछि स्रोतको जोहो गर्न समस्या परेको हो । माग गरिएअनुसारको बजेट जोहो गर्न मन्त्रालयले दिनहुँजसो विभिन्न दातृ निकायसँग हारगुहार गरे पनि दाताहरू सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् ।
दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन ठूला साझेदार संस्था विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, आईएमएफजस्ता निकायसँग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफल गरिरहेका छन् । यस्तै भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी जस्ता राष्ट्रका राजदूतसँग पनि चुनावी स्रोत जोहोका लागि सरकारले लबिङ गरिरहेको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
अघिल्लो साता मन्त्रालयमा विश्व बैंकका दक्षिण एशियाली क्षेत्रका उपाध्यक्ष हार्टविग सेफर, कार्यकारी निर्देशक मोहम्मद हसन, नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस हादाद जार्भोस लगायतसँगको भेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । शर्माको यस्तो आग्रहपछि दातृ निकायका अधिकारीहरूले खासै प्रतिक्रिया नजनाएको स्रोतले बतायो ।
नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूत मुसिद सुलेमान एम अलमारवानीले गत साता नै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई भेटेका थिए । त्यसै साता नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोडर, नेपालका लागि संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत थोमस प्रिन्जसँग पनि खड्काको भेटवार्ता भएको थियो ।
उनीहरूबीच विकास सहयोग, व्यापार, लगानी र द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा विचार आदानप्रदान हुनुका साथै आगामी वैशाखमा हुने चुनावका लागि परराष्ट्र मन्त्री खड्काले उनीसँग आर्थिक सहयोगका लागि आग्रह गरेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो ।
दुई दिनअघि एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले एक राजदूतले ५० अर्ब रुपैयाँको अनुदान नचाहिने मुलुकका लागि सहयोग नचाहिने आफूसँग बताएको खुलासा गरेका थिए । खासगरी एमसीसीका बारेमा गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरू नै विभाजित भएपछि दाताहरू चिढिएको बताइन्छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव हरीशचन्द्र ढकालले चुनावी खर्चको जोहोलगायतका समग्र पक्षमा सहयोग गर्न निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले अर्थलाई ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट निकासका लागि पत्र पठाएको छ ।
यो २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा करीब ८१ करोडले बढी हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बजेट निकासाका लागि अर्थलाई पत्र पठाइसकिएको जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयले पनि चुनावी खर्चको प्रस्ताव गरेको छ ।
यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा छापिएको छ ।
