काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतमा छाप्ने निर्णय गरेको मेसिन रिडेबल पासपोर्टको अहिले प्रचार गरिएको प्रतिगोटा ४ अमेरिकी डलरभन्दा वास्तविक मूल्य झन्डै चार गुण महँगो हुने तर गुणस्तर भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा झन् कमजोर हुने भएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रतिपासपोर्टलाई ४ डलर ९करिब ३ सय रुपैयाँ० मा छाप्ने भनिए पनि त्यो भित्री पानाहरुको छपाइको खर्च मात्रै हो । कभर पेज छाप्ने खर्च त्यसमा जोडिएको छैन । त्यस्तै कम्प्युटर रिडेबल प्रिन्टर एमआरपीको वितरण र अध्यागमन प्रयोजनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सफ्टवेयर मर्मत खर्च, यो पासपोर्ट वितरण गर्न सक्षम परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दिइने तालिम खर्च, सेन्ट्रल डाटा बेस निर्माण खर्च र डिजास्टर रिकोभरी सिस्टम बनाउनका लागि लाग्ने खर्च पनि नेपालले छुट्टै बेहोर्नुपर्ने भएको छ ।
यी सबैका लागत करिब १८ डलर (करिब १३ सय ५० रुपैया) सरकारी ढिकुटीबाट खर्च हुनेछ । ४ डलरको प्रचार गरेर १८ डलर तिरेर पासपोर्ट किनिँदै छ । अहिले सुरुमै ४० लाख पासपोर्टको १० प्रतिशतका दरले मात्रै कमिसन आयो भने पनि करिब ५६ लाख डलर (झन्डै ४२ करोड रुपैयाँ) कमिसन हुन आउँछ । ‘अहिले पासपोर्ट छपाइका लागि भएको सबै खेल त्यसको लागि हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।
तत्कालीन शिष्टाचार महापाल अरुणप्रसाद धितालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको एमआरपी अध्ययन कार्यदल २०६४ ले पुसमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पोलिकार्बोनेटेड भएको ६० पेजको पासपोर्ट ४ डलर पर्ने उल्लेख छ । समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।
