काठमाडौँ। पशुपति विकास कोष विरुद्ध बतास समूहले हालेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। उच्च अदालत पाटनमा आइतबार भएको सुनुवाइ पछि न्यायाधीश नरिधर भण्डारीको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएको होटेल आनन्द निषेधाज्ञा आदेशको माग गर्दै गत बिहीबार कोष विरुद्ध अदालत गएको थियो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, "अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दा सम्म मिति २०७६/०१/३० को करार सम्झौता बमोजिम होटेल आनन्द प्रा.लि.को सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सृजना नगर्नु नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।" साथै फाल्गुन ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत अदालतले बोलाएको छ।  

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र अञ्जली रायमाझीले बहस गरेका थिए।  सो रिट निवेदनमा बतास समूह अन्तर्गतको होटेल आनन्दले पशुपति विकास कोष लगायत १४ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको थियो। जस मध्ये दुई वटाले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र  उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत लिखित तथा अन्यले आफै वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश गरिएको छ।