काठमाडौं । न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु आइतबार बोलाइएको न्यायसेवा आयोगको बैठकमा नगएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विपक्षमा देखिएका छन्।
न्यायालयभित्रको द्वन्द्वले न्याय प्रणालीका विभिन्न क्षेत्रमा असर परिरहेका बेला समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कानुनमन्त्री नै बैठकमा अनुपस्थित हुनुले सरकार यो मामिलामा गम्भीर नभएको बुझिन्छ। न्यायसेवा आयोगका सदस्य सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्।
न्यायसेवा आयोग र न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अध्यक्षको हैसियतले जबराले न्यायसेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए।
अध्यक्ष जबराले सोमबार न्याय परिषद्को पनि बैठक बोलाएका छन्। कानुनमन्त्री बडु परिषद्को बैठकमा पनि उपस्थित नहुने भएका छन्। न्यायसेवा आयोगको बैठकमा कानुनमन्त्री बडु नगएको विषयमा बुझ्दा उनका निकट सहयोगीले भने, ‘आइतबार पनि यस्तै भयो, कुरो बुझिहाल्नुभयो। भोलि पनि यस्तै हुन्छ होला।’ परिषद्को बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवासम्मको अजेन्डा राखिएको छ। तर परिषद् बैठक पनि बस्ने सम्भावना देखिँदैन। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
