काठमाडौं । सरकारले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपश्चात् सरकारले ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो ।
ऐनमा संशोधन गर्ने सरकारको गृहकार्यसँगै निर्वाचन आयोगद्वारा वैशाखका लागि प्रस्ताव भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको च्याप्टर क्लोज भएको छ । संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।
‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ,’ धारा २२५ उल्लेख छ, ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’
तर, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ,’ सो दफामा उल्लेख छ । यही ऐनमा टेकेर वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगले प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।
संविधानसँग ऐन बाझिएकाले संशोधन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा उल्टो हुने भएकाले पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दल एकमत छन् ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसरी ऐन संशोधन गरेर हुने निर्वाचनको वैधता पनि हुने भएकाले सत्तारूढ दल ऐन संशोधनको गृहकार्यमा जुटेको हो ।
ऐन संशोधन नगरी हुने निर्वाचनको वैधतामाथि नै कानुन व्यवसायीले प्रश्नसमेत उठाउँदै ऐन संशोधन गर्न सुझाव सत्तारूढ दलका नेतालाई दिएका छन् । सत्तारूढ दलको बैठकमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गरेर हुने निर्वाचनले मात्रै वैधानिकता पाउने बताए ।
‘संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ तथा स्थानीय तह ऐन २०७३ को दफा ३ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सोअनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले ऐन संशोधन गरेर त्यसपछि मात्रै निर्वाचन गर्दा वैधानिकता पाउने समेत हामीले भन्यौं ।’
तर, संविधानमा स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने मात्रै भनेको छ । त्यसपछि ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने भने पनि त्यो अवधिसम्म सरकारविहीनता’दयगत संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन ।
‘पाँचवर्षे पदावधि सकिएपछि ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्ने भनिए पनि सरकारविहीनता’दयगत उल्लेख नभएकाले ऐन संशोधन गर्दा सो अवधिमा पुरानै जनप्रतिनिधिले कमचलाउ सरकारजस्तो काम गर्न पाउने गरी संशोधन हुनेसमेत हामीले सुझाव दिएका छौं,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले, ‘केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार जसरी संसद् नभएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारजस्तो काम गर्छ त्यस्तै स्थानीय सरकारले समेत काम चलाउ सरकारजस्तो पदावधि सकिएपछि काम गर्न पाउनेगरी ऐन संशोधन गरेर व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
अहिलेको स्थानीय तह पहिलेको जस्तो स्थानीय निकाय नभएको बताउँदै उनले संघीय र प्रदेश सरकारजस्तै स्थानीय सरकार भएको बताए । स्थानीय सरकार भएको भए पनि पदावधि सकिएपछि के हुने भन्ने व्यवस्था नभएकाले अब ऐन संशोधन गरेर सो कामचलाउ सरकारजस्तो काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन् ।
