काठमाडौं । कोरोनालाई कारण देखाउँदै आयकर विवरण बुझाउने समयावधि थप्न निजीक्षेत्रले सरकारसँग माग गरे पनि सरकारले भने थप नगर्ने संकेत देखाएको छ ।
निजीक्षेत्रका उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिडका कारण सरकारले तोकेको पुस मसान्तभित्र आय विवरण बुझाउन कठिन हुने भन्दै समय थप्न भने पनि सरकारले चासो नदेखाएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएकाले समयावधि थपको सम्भावना टरेको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेका अनुसार यो महीनामा आइतवारसम्म ८ अर्बको हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको छ, आय विवरण बुझाउनेको संख्यामा गतवर्षमा भन्दा खासै कमी आएको छैन ।
‘माग राख्ने एउटा कुरा होला तर उद्योगी÷व्यवसायीहरूले समयमै आयविवरण पेश गर्न चासो देखाएको पाइयो,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयमा समेत समयावधि थप गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको राजस्व महाशाखाको एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘कोभिडको बहानामा अब अल्झिरहने समय नै छैन्, समयावधि थप्ने अहिले कुनै तयारी छैन,’ ती अधिकारीले भने । यससँगै पुस मसान्तभित्रै आय विवरण करदाताले नबुझाए जरीवाना तिर्नुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले कम्पनी दर्ताको विवरण पेश गर्ने अवधि नबढाएकाले समयमै पेश नगरे जरीवाना लाग्ने भएको छ । पुुस मसान्तभित्रै पेश गर्न भनिएकाले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गतवर्षको आयकर तिर्नका लागि उद्योगीरव्यवसायी चालू वर्षको असोज मसान्तभित्रै आफ्नो कारोबारको विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो अवधिमा विवरण बुझाउन नसके सम्बद्ध कार्यालयको स्वीकृति लिएर पुस मसान्तभित्रै बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योग–व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा लेखाको सेवा दिइरहेका धेरै अडिटरहरू कोभिड संक्रमित भएको र उनीहरूको शारीरिक अवस्था कमजोर भएर काम गर्न नसक्ने भएकाले समयावधि थप्न माग गरिएको निजीक्षेत्रका अगुवा बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले कोरोना संक्रमणका कारण व्यवसायीले निर्धारित समयमा कार्यसम्पादन गर्न नभ्याएकोले कर विवरण बुझाउने म्याद सार्न सरकारलाई भनिएको बताउँछन् । कतिपय उद्योग कोरोनाका कारण बन्द अवस्थामा पुगेकाले कर विवरण बुझाउन म्याद थप्न भनिएको उनको भनाइ छ ।
‘विगतमा उद्योगी÷व्यवसायले आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने कार्य समयमै गरेको अवस्था थियो, गत वर्षदेखि कोरोनाका कारण उद्योग व्यवस्थाय अस्तव्यत भएकाले म्याद थप्न भनिएको हो,’ मोरले भने ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बन्दाबन्दीको बेला पटकपटक निजीक्षेत्रलाई कर विवरण बुझाउन ताकेता गरेको थियो । सरकारको ताकेताको चर्को विरोध भएपछि केही समय सरकारले थपिदिएको थियो ।
यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा छापिएको छ ।
