काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
यस व्यवस्थासँगै जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने सरकारको अपेक्षा छ। भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी कार्यालयका सेवा नागरिकको थप नजिक, सरल र सहज हुने विश्वास सरकारले लिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
'गाउँ गाउँमा सिंहदरबार' भन्ने संघीयताको मर्मअनुरूप राज्यका सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने र अधिकार केन्द्रमा सीमित राख्ने कानुनी प्रावधानलाई क्रमशः खुकुलो बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
