काठमाडौं । कैयौं दृश्य–अदृश्य शक्तिका दबाब र स्वार्थलाई चिर्दै ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भयो। ऐतिहासिक संविधान घोषणासभामा तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले भनेका थिए– ‘संविधानले अधिकार दिन्छ तर विवेक र क्षमता दिँदैन।’ नेता र नेतृत्वमा सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने विवेक र क्षमता भएन भने संविधानमा कुनै पनि बेला समस्या आउनेतर्फ सभाध्यक्ष नेम्बाङले सचेत गराएका थिए।
त्यस बेला सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई समान अधिकार दिएको भन्दै देशभर उत्सव मनाइएको थियो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीतालाई संविधानका खम्बा भनेर व्याख्या गरिएको थियो। तर, ७ वर्ष नपुग्दै संविधानले कल्पना गरेभन्दा विपरीतका दृश्य देखिन थाले। राज्यका तीनै अंग विवादमा तानिए। राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गरिए पनि मुलुक पुनः अस्थिरतातिर धकेलिएको छ। दलीय लुछाचुँडीका विसंगतिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था पनि विवादरहित रहेन।
संविधानले एकात्मक व्यवस्था फेर्यो । तर, नेता र नेतृत्वमा संस्कार फेरिएन। नेताहरू आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सफल भए। तर, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चुकिरहेका छन्। जसकारण समाज पुनः राजनीतिक विकृतिकै चक्रव्युहमा फस्ने जोखिम देखिँदै छ।
संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी संविधानमा नभई कर्ताहरूमा दोष देखिएको बताउँछन्। ‘संविधानले त बलियो संसद्, स्थिर सरकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ’, सांसद अधिकारी भन्छन्, ‘तर, प्रयोगकर्ताले संविधानको ठीक पालना गर्न सकेनौं। त्यसैले विकृति र विसंगति देखापरेका हुन्।’
अर्का संविधानविद् एवं माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी निवर्तमान सरकारको कार्यशैली र दलीय अडानका कारण संविधानमाथि प्रश्न उठेको आरोप लगाउँछन्। ‘अदालतमा एकलौटी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, संसद (प्रतिनिधिसभा) भंग गर्ने, असंवैधानिक रूपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कार्यले संविधानमाथि प्रश्न उठेका हुन्’, बिडारी भन्छन्, ‘यस्तो स्थिती आउनुमा संविधान नभई दलका कार्य जिम्मेवार छन ।’
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
