काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायलाई सरकारले करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान धमाधम कार्ययोजना बनाउन थालेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८–७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समयसीमा तोकेरै कार्ययोजना बनाइरहेका छन् ।
सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार कुन कार्यक्रम कहिलेसम्म लागू गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन धमाधम काम चलिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभागसहित अर्थमातहतका निकायहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खाका कोरिरहेका छन् । अन्य मन्त्रालय र विभागहरूले समेत बजेटमा आएका कार्यक्रमको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन थालिसकेको आचार्यले बताए ।
‘यो महीनाभित्रै धेरै मन्त्रालय तथा विभागको कार्ययोजना बनिसक्नेछ,’ आचार्यले भने ।
जेठ १५ को बजेट घोषणापछि भन्सार दरहरू सामान्यतया लागू भइसकेको अवस्था हो भने बजेटमा आएका आयकर छूटदेखि सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बजेटमा आएका आयकर छूटसम्बन्धी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेका अनुसार आयकरसहित कतिपय सहुलियतका कार्यक्रमहरू साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको बताए ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा रू. २० लाखसम्मको कारोबार वा २ लाखसम्म आय हुने करदाताले तिर्नुपर्ने करमा आगामी आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत छूट दिने, रू. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई तिर्नुपर्ने करमा ७५ प्रतिशत तथा रू. १ करोडसम्म कारोबार भएका करदातालाई लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरेको थियो ।
बजेटले कोभिडबाट प्रभावित होटेल, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, यातायात, पार्टी प्यालेस, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहलाई करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाएको छ ।
आर्थिक अध्यादेशअनुसार, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार गर्न सरकारद्वारा स्थापित कोषमा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले योगदान गरेमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बजेटले उद्योगले इन्धन खरीद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने नीति फेरि शुरू गरेको छ । करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र ग्यासको खरीदमा तिरेको भ्याट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै लागू हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बजेटले कोभिड–१९ का संक्रमितको उपचारका लागि आयात गरिने विभिन्न उपकरण तथा सामग्रीमा कर छूट दिएको छ । अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कोरोनासँग सम्बद्ध औषधि, उपकरण आयातमा आगामी पुस मसान्तसम्म भ्याट, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल छूट दिइएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेको छ ।
यो खबर आर्थिक अभियानमा छापिएको छ ।
