काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले थप १४ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले १४ लाख ८ सय थान कार्ड खरीदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी स्मार्ट कार्ड एन्ड सोलुशन (एसईएलपी) लाई ठेक्का दिएको छ ।
विभागले १२ लाख ४ हजार अमेरिकी डलर ९१४ करोड रुपैयाँ०मा उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो । विभागले गत भदौ दोस्रो साता स्मार्ट लाइसेन्स कार्डका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो, जसमा मलेशियाको कम्पनी आइरिस बर्हाड कर्पोरेशन, फ्रान्सेली कम्पनी एसईएलपी र भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ठेक्का हालेका थिए ।
उक्त ठेक्कामा आधारित भएर मलेशियाको कम्पनी आइरिस बर्हाडले सबैभन्दा सस्तो ८ लाख २६ हजार डलर ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ० मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो भने भारतीय कम्पनीले मद्रास सेक्युरिटीले १९ करोड २२ लाख मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तोमा विभागले सस्तो भन्दा महँगो कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर फ्रान्सको कम्पनी एसईएलपीलाई ठेक्का दिएको हो । ठेक्का सम्झौताअनुसार प्रतिकार्ड मूल्य १०० रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।
प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव हेरेर फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘वित्तीय र प्राविधिक प्रस्ताव हेरेर राम्रो प्रविधि भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो,’ उनले भने, ‘मलेसियाको कम्पनीले गरेको प्रस्तावमा ६ ओटा प्राविधिक विचलन थिए ।’ मलेशियाको कम्पनीले विभागले तोकेअनुसारको सर्टिफिकेट पेश नगरेको र अपरेटिङ सिस्टमबारे पनि जानकारी नगराएपछि महँगो प्रस्ताव गरेको फ्रान्सको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । ठेक्काअनुसार आगामी ९० दिनभित्र कम्पनीले विभागलाई सबै कार्ड उपलब्ध गराउनेछ ।
विभागले २०७२ मङ्सिर दोस्रो सातादेखि कागजी लाइसेन्सको सट्टा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरू गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७४ साउनदेखि देशभरका १६ ओटै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ वितरण शुरू गरियो । शुरूमा ९ ओटा सामान्य प्रिन्टर खरीद गरेको विभागले पाँचओटा बिग्रिएपछि र बाँकी चारओटा प्रिन्टरले राम्रो छपाइ गर्न नसकेपछि ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर लाइसेन्स छाप्यो । तर उपलब्धिमूलक नतीजा नआएपछि विभागले आफै मास प्रिन्टर खरीद गर्ने योजना बनाएको थियो । सोहीअनुसार विभागले भारतको मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीसँग सम्झौता गरी २०७६ साउनमा मास प्रिन्टर खरीद गरेको थियो, जसअन्तर्गत कम्पनीले १० लाख कार्ड पनि उपलब्ध गराएकोमा अब ४० हजारजति मात्र बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । आर्थिक अभियानबाट
