काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २८ मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म स्थायी कमिटीको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएसँगै बैठक एक हप्ता सारेर दुवै अध्यक्ष शक्ति सञ्चयतर्फ लागेका छन् । आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालको प्रस्ताव र ओलीको जवाफी पत्रलाई छलफलको अजेन्डा बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो । बैठकले ती दुवै प्रस्तावलाई अजेन्डा नबनाएर सट्टामा ‘पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे’ भन्ने अजेन्डा बनाएपछि सात दिनलाई बैठक स्थगित गरेर अध्यक्षद्वय शक्ति सञ्चयतर्फ उन्मुख भएका हुन् ।
धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकटका नेताहरूसँग भावी रणनीतिबारे छलफल गरेका थिए । आफूमाथि दाहालले लगाएको आरोपको प्रतिवाद कसरी गर्ने र दाहालको प्रस्तावलाई कसरी असफल बनाउने भन्ने विषयमा ओलीले निकटका नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन् । बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार स्थायी कमिटीबाट भन्दा पनि सचिवालय बैठकबाट समस्याको छिनाफानो गर्ने रणनीति ओली समूहको छ । स्थायी कमिटीमा ओलीका विरुद्ध गतिलो बहुमत छ भने सचिवालयमा ओलीको अवस्था केही बलियो छ ।
यता दाहालले पनि निकटका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । उनले खासगरी पूर्व माओवादीका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आफूलाई कुनै संकोच नभएको बताएका थिए । त्यसपछि साँझ उनले निकटका नेताहरूसँग सामान्य छलफल गरे । ‘पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रसंग उठिरहेको छ । यसमा मलाई समस्या छैन । मलाई अध्यक्ष हुनुपर्ने मोह छैन’, दाहालले बैठकमा भनेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीका अनुसार दाहालले पदभन्दा गणतन्त्र र पार्टी आवश्यक भएकाले आवश्यक परे त्याग गर्न तयार हुने बताएका थिए । साँझको छलफलमा यो विषयले पनि प्राथमिकता पाएको थियो ।
पछिल्लो समय बहुमतको घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री ओली भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले दिएको म्यान्डेट कार्यान्वयन गर्छु भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो विषय पनि सचिवालय बैठकमा नभएर स्थायी समिति बैठकबाटै छिनोफानो हुनुपर्ने दाहाललगायतको नेताको भनाइ छ ।
स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान दोहो¥याए । बैठकमा ओली उपस्थित नभएर पार्टीकै अपमान गरेको भन्दै दाहालले दुवै प्रस्तावलाई छलफलको अजेन्डा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकले भने मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे भन्ने अजेन्डा तय ग९यो ।
सोही अजेन्डामा टेकेर स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई दाहालको १९ पाने प्रस्ताव र ओलीको ३८ पाने जवाफ अध्ययनका लागि भन्दै वितरण गरिएको थियो । त्यसलगत्तै केही नेताले बहुमतले भन्दा पनि सहमतिको आधारमा पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
स्थायी कमिटी बैठकले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे भन्ने अजेन्डा तय गरेको छ । सोही अजेन्डामा टेकेर स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई दाहालको १९ पाने प्रस्ताव र ओलीको ३८ पाने जवाफ ‘अध्ययनका लागि’ वितरण गरिएको छ ।
स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बैठकमा ओलीको पत्र आएपछि उनको नैतिक उपस्थिति भएको बताएका छन् । ‘पत्र पठाएपछि ओलीको नैतिक उपस्थिति रहेको छ, यस्ता विषयलाई पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्दैन, पार्टीले निर्णय गर्छ, नेकपाको स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्थापित विधि, प्रणाली, पद्धतिअनुसार छलफल गर्ने र निक्र्योल गर्ने काम गर्छ’, उनले भने ।
बैठकमा शंकर पोखरेलले दुवै अध्यक्षको प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्दा राम्रो हुने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै टोपबहादुर रायमाझीले तत्काल समस्या समाधान गर्न कुलिड पिरियड आवश्यक भएकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सार्नुपर्ने र स्थायी कमिटीको बैठक पनि केही दिन पछि सार्नुपर्ने बताएका थिए । हरिबोल गजुरेललगायतका केही नेताले सहमतिकै आधारमा पार्टी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव अध्ययन गर्न सदस्यहरूलाई सात दिन समय दिइएको बताए । अब स्थायी कमिटीको बैठक मंसिर २८ गते बस्ने उनले जानकारी दिए ।
कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा दाहालले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसको जबाफी प्रस्ताव ओलीले मंसिर १३ गते ल्याएका हुन् । ओलीले दाहालको प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन नसक्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दुवै अध्यक्षको प्रस्तावबारे कुनै अजेन्डा नबनेको बताए । ‘उहाँहरूको प्रस्तावबारे कुनै अजेन्डा बनेन । ती प्रस्ताव खारेज भए सरह हो । पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे भन्ने अजेन्डा बनाइएको छ’, उनले भने । आजको नागरिक दैनिकबाट
