हेटौंडा । कर्मचारी अभावका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले रिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको छ । बागमती प्रदेश मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा मानबहादुर बिकेका अनुसार प्रदेश सरकारले कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरिसकेको छ ।
सोअन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुका लागि तीन हजार ७ सय ६६ स्थायी दरबन्दी र २ सय ८३ अस्थायी दरबन्दी कायम हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको हो । प्रदेश सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोजिम प्रदेश सेवाको कानून बनेपछि सोहीअनुसार सेवाका शर्तहरु कायम हुने गरी स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त पदहरु पदापूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग माग गरेको छ ।
अब बागमती प्रदेशअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुले आआफ्नो कार्यालयमा रिक्त कर्मचारी तथ्याङ्क पहिचान गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई परिपत्र गरेपछि आयोगले थप कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने छ ।
हाल बागमती प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नहुनु, स्पष्ट कानून नहुनु, बजेट खर्च प्रणाली व्यवस्थित नहुनु लगायतका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या हुँदै आएको प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा बिकेले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले सबै सरकारी निकायमा रिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनको काम पूरा गरेपछि प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा थप सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
