हदबन्दी जग्गा जोगाइदिन ऐन

सांकेतिक तस्बिर

काठमाडौं, भदौ २६ । उद्योग व्यवसायका नाममा जग्गा लुकाई हदबन्दी छल्दै आएका केही प्रभावशाली व्यक्ति राजनीतिक पहुँचका बलमा कानुनै बनाएर आफू ‘सुरक्षित’ हुन लागिपरेका छन्। विगतमा कर्मचारीतन्त्रले उनीहरूको प्रयासलाई असफल तुल्याउँदै आएपछि सरकारले कानुन संशोधन गरी जग्गा सुरक्षित बनाउ लागेको हो।

तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने उनीहरूको प्रयासमा मुख्यसचिव र सचिवहरूले असहयोग गरेका थिए। यसपालि भने हदबन्दी छल्दै आएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सत्तारूढ दलका नेतृत्वलाई प्रभावित तुल्याई प्रतिनिधिसभाबाट ऐन पारित गराउन सफल भएका छन्।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ। विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टादेखि स्थानान्तरणसम्म गर्न पाउने व्यवस्था छ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गत फागुन २९ गते पेस गरेको विधेयकमा सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने उल्लेख थियो। विधेयकमा कुनै उद्योग वा कम्पनी विघटन ९लिक्विडेसन० मा गएमा दायित्व फरफारक प्रयोजनका लागि मात्र सट्टापट्टा गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित सोही विधेयकमा भने यस्ता प्रावधान छैनन्।

विधेयक प्रमाणीकरण भएमा सबैभन्दा बढी फाइदा झापाको चर्चित गिरी बन्धु टी स्टेटलाई हुनेछ। उसले नै यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन चलखेल गरेको थियो। तर तत्कालीन भूमिसुधार सचिव र मुख्य सचिवका कारण यो प्रयास असफल भएको थियो।

संशोधन गर्न लागिएको कानुनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी र महँगो मूल्यका जग्गा बेचबिखन गरी त्यसको साटो कमसल र कम मूल्य पर्ने जग्गा किनेर देखाउन पाइनेछ। सरकारले तराईमा १० बिघा, उपत्यकामा २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनी जग्गा हदबन्दी तोकेको छ। यस अतिरिक्त तराईमा १ बिघा, उपत्यकामा ५ रोपनी र पहाडमा ५ रोपनी जग्गा घरघडेरीका लागि प्रयोग पाउने व्यवस्था छ। विभिन्न ‘सूचित आदेश’ मार्फत सरकारले टी स्टेट, जलविद्युत् आयोजना, कृषि फार्म तथा हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराएको छ। त्यसको उपयोगितासम्बन्धी यथार्थ विवरण भने सरकारसँग छैन।

विधेयकमा छ, ‘राजपत्रमा आदेश जारी गरेर तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको सर्तको अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ।’ चिया बगान, हाउजिङ कम्पनीले ठूलो मात्रामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ओगटेर राखेका छन्। अन्नपूर्ण पोष्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ २६, २०७६ /Thursday, September 12th, 2019, 6:09 am