यस्ता छन् शिक्षामन्त्रीको पाँच वर्षे रोडम्याप

काठमाडौं, भदौ २४ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँचवर्षे शैक्षिक मार्गचित्रको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि २०७४ चैतमा मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका थिए । मार्गचित्रमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय शिक्षा ९१–१२ सम्म० अनिवार्य तथा क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन प्रयत्न गरिने उल्लेख छ ।

हरेक प्रदेशमा एक/एकवटा आवासीय मातृभाषी विद्यालय स्थापना गर्नुको साथै विद्यार्थीको रूचि, क्षमता र बौद्धिकतालाई सम्बोधन गर्न कला, खेलकुदलगायतका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । मार्गचित्रमा शैक्षिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको समुचित उपयोग गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान पु¥याउने गरी प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ । सबै विद्यालयमा प्रारम्भिक बालशिक्षा सुविधा पु¥याइने र आवश्यकताका आधारमा वैकल्पिक प्रारम्भिक शिक्षा केन्द्र सञ्चालन गरी सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने विषय मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।

मार्गचित्रमा के के छन् ?
– सबै प्रदेशमा आवासीय मातृभाषा विद्यालय
– कक्षा १–१२ सम्मको शिक्षा अनिवार्य
– सबै विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा
– एक विद्यालय एक बगैंचा कार्यक्रम
– निजी विद्यालयले गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित अध्यापन गराउनुपर्ने
– संस्थागत विद्यालय गुठी वा सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने
– विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा वर्गीकरण
– विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति अवलम्बन गर्ने
– दुई वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने
– खुला विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म विस्तार गरिने
– हरेक स्थानीय तहमा ई–लाइब्रेरी र ई–लर्निङ सेन्टर स्थापना गरिने

मार्गचित्रमा विद्यालय उमेर समूहका सडक बालबालिका र बाल श्रमिकलाई आवासीय सुविधासहित शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । निजी विद्यालयले १० जना विद्यार्थी बराबर एक विपन्न तथा गरिब विद्यार्र्थीलाई छात्रवृत्तिसहित अध्यापन गराउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बुँदा पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।

अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षामन्त्रीका कार्ययोजना कागजमा मात्र सीमित भएको बताए । उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीले ल्याएको कार्ययोजना कागजमा त छ तर व्यवहारमा लागू भएको छैन् । शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन त थन्किएको छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले शिक्षामन्त्रीले तय गरेको शिक्षा विकासको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तयार गर्ने वार्षिक कार्यक्रममा समेटिँदै लगेको बताए । उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीको कार्ययोजना मन्त्रालयका वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेट्दै लैजान्छौं । सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको आकर्षण बढाउने विषयमा चुनौती त छ तर त्यस्ता चुनौती बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै लैजान्छौं ।’

निःशुल्क शिक्षा नारामा मात्रै
सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क शिक्षाका रूपमा घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा असफल साबित भएको छ ।

संविधानमै माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क भनिएको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयले कक्षा १२ सम्म विभिन्न शीर्षकमा मनपरी शुल्क असल्दै आएका छन् ।

अहिले पनि कक्षा १ देखि १२ सम्म विभिन्न संकायका नाममा अवैध ढंगले शुल्क लिँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विद्यालयको मनपरीतन्त्र रोकिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूको काम अनुगमन नभएको भन्दै पन्छिँदै आएको छ ।

राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, भदौ २४, २०७६ /Tuesday, September 10th, 2019, 6:16 am