शिक्षक सेवा आयोगविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, साउन २९ । शिक्षक सेवा आयोगले खोलेको ‘लाइसेन्स परीक्षा’ प्रक्रियासंगत नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन अध्यक्ष पुष्पप्रसाद न्यौपानेका अनुसार ६ हजार शिक्षकको प्रतिनिधित्व गर्दै मंगलबार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा ‘अर्थशास्त्र र स्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भई मावि तहको अस्थायी शिक्षक अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विभिन्न शिक्षण संस्थामा हालसम्म अध्यापन गर्दै आइरहेको’ उल्लेख छ ।

‘स्थायी अनुमतिपत्रसम्बन्धी परीक्षा सन्दर्भमा प्रकाशित सूचनाले अर्थशास्त्र र स्वास्थ्यका विद्यार्थी र शिक्षकले अनुमतिपत्र प्राप्तिका लागि असम्बन्धित सामाजिक शिक्षा विषयको परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधानले हाम्रो मौलिक हक हनन् हुन गएको स्पष्ट देखिन्छ,’ रिटमा भनिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने विषयको परीक्षा गराउन लागिएको भन्दै आयोगद्वारा जारी सूचना बदर मागसमेत गरिएको छ । निवेदन दिएकामध्ये अर्थशास्त्र र स्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भई मावि तह स्थायी शिक्षकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरी विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्यापन गर्दै आएका छन् । स्थायी अनुमतिपत्र प्राप्तिपछि पनि अध्यापन गर्ने÷गराउने विषय अर्थशास्त्र र स्वास्थ्य नै रहेको भन्दै असम्बन्धित विषयमा विज्ञापन आह्वान गरिएको निवेदकको दाबी छ ।

निवेदनमा ‘अन्य विषय अध्यापन गर्न सक्ने अवस्था नरहने र स्थायी अनुमतिपत्र परीक्षा सन्दर्भमा प्रकाशित सूचनाले अर्थशास्त्र र स्वास्थ्यका विद्यार्थी तथा शिक्षकले अनुमतिपत्रका लागि असम्बन्धित सामाजिक शिक्षा विषयको परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधानले मौलिक हक हनन हुन गएको स्पष्ट देखिएको,’ औंल्याइएको छ ।

आयोगद्वारा जारी विज्ञापन कानुनसम्मत नभएको भन्दै साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खोले पनि पाठ्यक्रम कक्षा ९ र १० मै सीमित भएको पाइएको उनीहरूको दाबी छ । रिटमा गरिएको विज्ञापन खारेज गरी विषयगत लाइसेन्स परीक्षा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन अध्यक्ष पुष्पप्रसाद न्यौपाने, सदस्य भूपबहादुर केसी, सम्दु शेर्पा, केशव शर्मा, सुन्दर केसी, सुरेश हमालसहित ६ शिक्षकले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

माध्यमिक तहको बिनं। ३५ र ०७६ तत्काल खारेज गरी कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकका लागि विषयगत लाइसेन्स परीक्षा व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । रिटमा लाइसेन्स परीक्षाका लागि भरेको फारमको अर्धकट्टी, भौचर, शैक्षिक प्रमाणपत्र र अस्थायी लाइसेन्सको फोटोकपी समावेश छन् ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले विद्यालय संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाए पनि कक्षा १० मा पढाइ हुने र ११, १२ मा पढाइ हुने विषय नमिल्ने भएपछि उल्झन आएको हो । कक्षा ११ र १२ मा झन्डै १६० विषय पढाइ हुन्छ ।

लामो समय रोकिएको लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्नेगरी आयोगले गत २ असारमा विज्ञापन खालेको थियो । राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६ /Wednesday, August 14th, 2019, 8:28 am