सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी गृहका, त्यसपछि सामान्य मन्त्रालयका, यस्तो छ घुससहित रंगेहात पक्राउ परेकाको विवरण

काठमाडौ, साउन ३ ।
घुस लिएको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा सबैभन्दा बढी गृह प्रशासनका कर्मचारी रहेको पाइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको कर्मचारीको तथ्याङ्कका आधारमा सो निष्कर्ष निकालिएको हो।

आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार सो आर्थिक वर्षमा गृह प्रशासनतर्फका २७ निकायमा घुस लिएको अभियोगमा कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ।

यस्तै दोस्रोमा सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय छ। सो मन्त्रालयका २६ कर्मचारी घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको छ।

सो आर्थिक वर्षमा अवधिभरी भूमि व्यवस्थाका २२, वन वातावरणका ११, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइका नौ, शिक्षा विज्ञान प्रविधिका आठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र कानून न्यायका समान सात/सात कर्मचारी घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार अर्थका पाँच, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका चार, कृषि विकासका तीन, स्वास्थ्यका तीन, श्रमका दुई, अख्तियार, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालयका समान एक÷एक कर्मचारी घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए।

यस्तै अन्य निकायका पाँच कर्मचारीलाई समेत आयोगले घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरेको थियो।

प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘एक दिन बिराएर एक जना राष्ट्रसेवक घुस लिएको अभियोगमा रङ्गेहात पक्राउ गरिएको छ। कुल १ सय ४२ स्थानमा दुई सय कर्मचारीलाई घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरिएको छ।’

उनका अनुसार विशिष्ट श्रेणीका दुई, सहसचिव वा सो सरहका दुई, उपसचिव वा सो सरहका १०, शाखा अधिकृत ३२, नायब सुब्बा वा सो सरहका ४७, खरिदार वा सो सरहका २९, तल्ला तहका कर्मचारी १५, कार्यालय सहयोगी १५ पक्राउ परेका छन्।

यस्तै निर्वाचित पदाधिकारी सात र बिचौलियालगायत अन्य ३२ जनालाई आयोगले पक्राउ गरेको छ।

यस्तै आयोगले आव २०७५/७६ मा निर्णय भएका ३ सय ५१ एवं गत आर्थिक वर्षमा निर्णय भएका ६ गरी जम्मा ३ सय ५७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।

विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये ८८.५ प्रतिशतमा आयोगले सफलता हासिल गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कूल १ सय ९४ मुद्दा दायर गरेकामा ६८ प्रतिशत मात्रै सफलता हासिल गरेको थियो।

आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २४ हजार ४८ उजुरी परेको थियो। त्यसमा १५ हजार ६ सय ११ उजुरीको फछ्र्योट गरिएको छ। यस्तै विस्तृत अनुसन्धान भने ९ सय २१ मा मात्रै गरिएको थियो।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने कुल १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी परेकामा १२ हजार ४ सय उजुरीको फछ्र्योट गरेको थियो। सो आवमा कूल ५ सय ४ उजुरीको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ३, २०७६ /Friday, July 19th, 2019, 10:07 pm