कमिसनका लागि रासायनिक मलको चरम कृत्रिम अभाव सिर्जना

काठमाडौं, जेठ ३०। धान खेतीका लागि आवश्यक पर्ने मलको कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएपछि किसान प्रभावित भएका छन् । युरिया र डीएपी मलको अभाव भएको चर्चासँगै सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदान मलमा सहकारीहरूले कालोबजारी गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएको छ । सहकारी र एग्रोभेटले मल लुकाएर महँगोमा बिक्री गर्दै आएका छन् । हाल अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएको छ । ती निकायबाट बिक्री हुने मल आधिकारिक डिलर र सहकारीबाट मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । तर, अनुदानको मल कृत्रिम अभाव गराई व्यापारीले पनि बिक्री गर्दै आएको दाबीे किसानको छ ।

संखुवासभा चैनपुर नगरपालिकाका बुदे तामाङ्गले सरकारले दिइदै आएको अनुदानको मल किन्न जाँदा मल नपाएको गुसानो गरेका छन् । खेतमा मल हाल्न नपाउँदा रोपेको बाली सबै पहेलो भईसकेको उनले बताए । ‘किसानले अनुदानको मल देख्न पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘अनुदानको मल नपाएपछि किसानले महँगोमा गुणस्तहीन मल किन्न बाध्य भएका छन् ।’
अनुदानको मल किन्न जाँदा पसलले मल नभएको बताउँछन् । ‘कृषि सामग्रीले सहकारीलाई प्रतिबोरा २ हजार ५ सय ५० मा विक्री गर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीले त्यो मल आप्mनो नजिकका र पहुँच भएका व्यक्तिलाई दिइने गरेका छन्, पहुँच नभएका सर्वसाधारण किसान यसबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’ किसान तमाङ्गले भने २ हजार ५ सय ५० मूल्य पर्ने अनुदानको मल किसानले प्रतिबोरा ३ हजार देखि ४ हजारमा व्यापारीबाट खरिद गर्ने गरेका छन्। त्यो पनि सहज रुपमा पाउने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ । सहकारी र व्यपारीको मिलोमतोमा मलको चर्को अभाव देखाएर किसानलाई चर्को मूल्यमा विक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यस्तै सङ्खुवासभा चैनपुर नगरपालिकाका अर्का किसान सुखीमाया तामाङ्गले अनुदानको मलको बिक्री गर्ने जिम्मेवारी पाएका सहकारीले मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बिक्री गर्दै आएको बताए । उनले सहकारीले अनुदानको मल नभएको बताउने गरेका छन् तर त्यही मल व्यपारीले चर्को मूल्यमा सहजै बिक्री गरिरहेको बताए । प्रति बोरा २ हजार ५ सय ५० पाउने अनुदानको मल वाहिर बजारमा प्रति बोरा ४ हजार रुपैयाँमा सहजै बिक्री भइरहेको उनले बताए ।

‘व्यापारीले बिक्री गरेको मलबाट सहकारीलाई कमिसन दिन्छ,’ सहकारी संस्थाका एक पदाधिकारीले भने, ‘डिलरदेखि व्यापारीसम्म कमिसनको खेल हुँदा उपभोक्ता मारमा परेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार केही जनप्रतिनिधि पनि सहकारीसँग मिलेका छन् । राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेष्ठ ३०, २०७६ /Thursday, June 13th, 2019, 5:53 am