लोकसेवाको विज्ञापन खारेज हुँदैन, ढुक्कसँग आवेदन दिनुस्ः मन्त्री पण्डित

काठमाडौं, जेठ २८ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको बिज्ञापन खारेज नहुने बताएका छन् । सोमबार संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकले आयोगले हालै खुलाएको बिज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपनि त्यो खारेज नहुने बताएका हुन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन पूर्णरुपमा कानुनी र संवैधानिक रहेको मन्त्री पण्डितले बताए । स्थानीय तहको स्वीकृत संरचनाअनुसार आवश्यक पदहरुको माग स्थानीय निर्वाचित प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सम्पर्क मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भएकोले मन्त्रालयमार्फत त्यसको विवरण लोकसेवालाई आयोगलाई गएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । यसबारेमा सर्वोच्चमा पनि मुद्धा परेको बताउँदै त्यसमा सरकारले मुद्धा जित्ने दावी पनि गरे ।

संविधानले अलग अलग ब्यवस्था गरे अनुरुप ६ सय ३ वटा स्थानीय तहहरुले १६ हजार ५ सय पद परिपूर्ति गरिदिनका लागि लिखित रुपमा मन्त्रालयमा पठाएको र त्यसलाई लोकसेवा आयोगमा जस्ताको तस्तै पठाएको उनले बताए ।

जसमध्ये केही विज्ञापन गर्न बाँकी र ५ सय १५ स्थानीय तहको १४ हजार ६ सय ६२ माग गरिएकोमा पदोन्नति मार्फत ३० र ४० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप त्यो छुट्याई लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।

मागका आधारमा अझै पूर्ण विज्ञापन नभएको उनको भनाई छ । संघीय निजामति सेवा ऐन संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ६ महिना अघिदेखि छलफलका क्रममा रहेको छ । यो ऐन पारित नहुञ्जेलसम्म कानुनी रुपमा समावेशी र समानुपातिक नहुने र पूरानो निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्ने व्यवस्थाका आधारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलिएको उनले बताए ।

उनले भने– ‘संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा स्थायी राष्ट्रसेवकको छनौट गरेर दिने व्यवस्था छ । तर प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनुञ्जेल प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी मागलाई संघीय लोकसेवा आयोगमार्फत जुन जुन ठाँउको मागका आधारमा छनौट गरी भर्नाका निम्ति सम्बन्धीत ठाउँमा पठाइदिने व्यवस्था छ ।’

समायोजन ऐन अहिलेकै राज्यव्यवस्था समिति र संसदले पारित गरेको र यसैमा सो व्यवस्था पनि रहेको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको माग अनुसार अलग अलग स्थानीय तहको अलग–अलग पदको विज्ञापन गरिने सो ऐनमा व्यवस्था रहेकोले गोरखापत्रमा पनि छाप्न सम्भव नभएकाले अनलाइन र किताव मार्फत निकाल्नुपरेको उनले बताए । उनले फरक–फरक स्थानीय तहको मागका आधारमा विज्ञापन गरिएको बताए ।

हिजोको कानुनअनुसार सबैलाई एउटै युनिट मानेर विज्ञापन खोलिएको र त्यसभित्रबाट समावेशिता खोज्ने कुरा गलत भइसकेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ । उनले भने– ‘जसले माग गरेको छ त्यसको बिज्ञापन निस्किएको छ, कर्णाली प्रदेशले माग गरेको छ, त्यसको निस्किन बाँकी छ । जुन प्रदेशले मागेको छैन, जुन स्थानीय तहले मागेको छैन । त्यसको विज्ञापन निस्केको छैन ।’

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, जेष्ठ २८, २०७६ /Tuesday, June 11th, 2019, 8:49 pm