नागरिकता विवाद फेरि संयुक्त इजलासमा, के हो विवाद ?

काठमाडौँ, जेठ ३ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता परिपत्रसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि पुनः संयुक्त इजलासमा पठाएको छ । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले विवाद फेरि दुई न्यायाधीश रहने संयुक्त इजलासमा पठाएको हो । यसअघि संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भएको थियो । करिब डेढ महिनाको अवधिमा नागरिकता विवादको मुद्दा इजलास अदल–बदलमा अड्किएको छ ।

पूर्ण इजलासबाट आदेश गर्ने न्यायाधीशमध्ये दुई जना यसअघि संयुक्त इजलासमा बस्नुभएका न्यायाधीश हुनुहुन्छ । यसअघि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाले सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश जारी गर्नुभएको थियो ।

र न्यायाधीशद्वय खतिवडा र माथेमा समेत सम्मिलित पूर्ण इजलासले मुद्दालाई पुनः संयुक्त इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । तीन सदस्यीय इजलासमा अर्का सदस्य न्यायाधीश कुमार रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । सामान्यतयाः एकपटक सोही विषयमा राय दिइसकेका न्यायाधीशले त्यही मुद्दा पुनः सुनुवाइ गर्ने प्रचलन छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । आदेशको निरन्तरतासँगै सरकारले गत चैत १९ गते गरेको परिपत्र अनुसार जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।

पूर्ण इजलासले नागरिकता विवादसँग सम्बन्धित वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीको रिट निवेदनलाई पनि साथै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेशमा भनेको छ ।

पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ ‘यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस भइसकेको देखियो । विवादित विषयवस्तुको प्रकृतितर्फ दृष्टिगत गर्दा अब प्रस्तुत विवादको पूर्ण सुनुवाइ संयुक्त इजलासबाट हुन मनासिब देखियो । संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुँदा प्रस्तुत विवादसम्बन्धी कानुनी प्रश्नको महत्व र जटिलताको कारणबाट पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन आवश्यक ठानी अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाइएमा तदनुसार कानुनी प्रक्रिया पूर्ण इजलासबाट अन्तिम सुनुवाइ हुन सक्ने नै भएको हुँदा अब प्रस्तुत रिट निवेदन उपर पूर्ण सुनुवाइका लागि संयुक्त इजलासमा पेस गर्नू ।’

के हो विवाद?
सङ्घीय संसद्मा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेको थियो ।

उक्त परिपत्र अनुसार नागरिकता वितरण सुरु भइसकेपछि चैत २४ गते वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो । चैत २५ गते सर्वोच्चले परिपत्र तत्काल यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो तर दुबै पक्षको छलफलपछि वैशाख ३ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन आदेश खारेज गरेको थियो ।

अल्पकालीन आदेश खारेजपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले पुनः सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गर्नुभएको थियो । २०५८ सालमा सर्वोच्चले बदर गरेका नागरिकता समेतका आधारमा वंशज नागरिकता दिइएको भन्दै उक्त परिपत्र रोक्न कार्कीले माग गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले मागदाबी अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अब कार्कीको रिट पनि नेउपानेको रिटसँगै संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेष्ठ ३, २०७६ /Friday, May 17th, 2019, 5:59 am