९ सय ४४ जनप्रतिनिधि रिक्तः उपचुनाव कहिले हुने ?

काठमाडौं, जेठ १ । शायद नयाँ कानुनको प्रयोगमा अन्यौलता भएर होला, हामी अर्को संवैधानिक प्रावधान पनि मिच्दैछौँ ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको रिक्त सदस्य पद ६ महिनाभित्र पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कास्की– १ का सांसद तथा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएको दुई महिना बित्यो । भदौभित्र, अर्थात् मध्यवर्षामा भए पनि उपचुनाव गरेर उक्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भनेर के गर्नु, पोखरामा पर्ने पानीले ‘संविधान’ भन्दैन । त्यसैले कात्तिकमा उपचुनाव गर्ने तयारी शुरु भएको छ । सरकारले चाहँदा जे गरे पनि हुने, अरुका हकमा सुुविधा÷द्विविधा ख्याल नगरिने कुरा यस मामिलामा पनि लागुृ भएको छ । अहिले देशभर प्रतिनिधिसभामा एक, दाङसहित प्रदेशसभामा दुई, वडाध्यक्ष ४२, धरान नगरप्रमुखमा एक, गाउँपालिका अध्यक्षमा तीन सीट रिक्त छन् । कात्तिकमा यी सबैको चुनाव गर्ने तयारी थालिएको हो । वडा सदस्यहरुको रिक्त स्थानका हकमा चुनावै गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । तर, वडा सदस्यसमेत जोड्दा देशमा जम्मा नौ सय ४४ जनप्रतिनिधि रिक्त छन् ।

सामान्यतया आवधिक निर्वाचन र कानुनी शासन अवलम्बन गरिएको लोकतान्त्रिक परिपाटीमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिका पद खालि राखिनुहुँदैन । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनताका कतिपय आरक्षणका सदस्य पदमा उम्मेदवार नपाएर त्यत्तिकै मतदान भएका थिए । ती ठाउँ पनि अहिले पूर्ति गर्नु छ तर कुन व्यवस्था र अवस्था मिलाउने हो, अन्योल बाँकी नै छ ।

त्यस्तै, जेठ १५ को विनियोजन विधेयक प्रस्तुतिलगत्तै रिक्त आठ आयोगको पदपूर्तिसँगै मन्त्री हेरफेरसम्मको काम अगाडि बढ्ने भएको छ । ०७२ को संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्बाट केही आयोगका अध्यक्ष सिफारिस भई तिनले नियुक्ति पनि पाइसकेका छन् । तर, तिनले सदस्य पाएका छैनन् । यही काम विनियोजन विधेयक टेबुल गरेपछि सम्भवतः १८–१९ गतेबाट शुरु हुने भएको छ । नयाँबाहेक अख्तियार, निर्वाचन, दलित र महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति बाँकी छन् । नयाँमध्ये पनि समावेशी, बित्त, मुस्लिम, मधेसी, थारु आयोगहरुले अझै पूर्णता पाएका छैनन्, आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।

उता, परराष्ट्रले २५ प्रस्तावित राजदूतको सम्भावित नामावली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । त्यसबारे पनि जेठ २० पछि काम अगाडि बढ्ने बताइन्छ । अहिले करिअर (कर्मचारी) तर्फबाट राजदूत जान परराष्ट्रका भरत पौडेलबाहेक अरु बाँकी छैनन् । प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको २५ नामावलीचाहिँ गैरकर्मचारीका हुन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेष्ठ १, २०७६ /Wednesday, May 15th, 2019, 5:53 am