मिलेमतोमा अवैध विद्यार्थीलाई वैध बनाइँदै

काठमाडौं, वैशाख १ । पोखरा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय उल्टाउ“दै निजी कलेज सञ्चालकहरू अवैध विद्यार्थीलाई वैध बनाउन लागिपरेका छन्।

विश्वविद्यालयको गत जेठ १८ गते बसेको प्राज्ञिक परिषद्को बैठकले कक्षा ११ र १२ मा ‘सी’ वा जीपीए २.० ग्रेड ल्याउनेले मात्र व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा भर्ना हुन पाउने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस तथा आंगिक क्याम्पसहरूमा भर्ना लिइएको थियो।

तर, सम्बन्धन पाएका देशभरिका ५८ निजी कलेजमध्ये ४२ वटा कलेजले परिषद्लाई लत्याएर ‘सी’ वा जीपीए २।० ग्रेडभन्दा कम ग्रेड ल्याएका ३ सय ९१ जना भर्ना गरेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले दर्ता नगराएपछि चैत १५ गतेबाट हुने भनिएको परीक्षा अझै हुन सकेको छैन।

परीक्षा शुरू हुने अघिल्लो दिन निजी कलेजहरूको संस्था पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाहरूको संघ नेपाल ९ओपन० ले विज्ञप्ति नै जारी गरेर परीक्षा रोक्न आदेश दिएको थियो। आफूहरूस“ग सल्लाह नगरेको, समयमा सूचना नदिएको तथा आफूहरूस“ग भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन विश्वविद्यालयले नगरेको भन्दै ओपनले परीक्षा स्थगन गर्न भनेको हो।

‘फल सेमेस्टर २०१९’ को परीक्षा दिन तयारी गरेका करिब ४० हजार विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा परेको अवस्थामा निजी कलेजहरूले शिक्षा मन्त्रालयमार्फत समन्वय गराएर अवैध ३ सय ९१ विद्यार्थीलाई बैध बनाई परीक्षा गराउन लागेको सूत्रले जनाएको छ।

विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै नेविसंघले विश्वविद्यालयको देशभरका क्याम्पसमा कालोझण्डा देखाउ“दै प्रदर्शन गर्दै आएको छ भने निजी कलेजको भवनमा ‘माफिया’ लेखन अभियान चलाएकोे छ। एपेक्स, सायमी, राजधानी मोडललगायतका कलेजमा माफिया लेखी प्रदर्शन गर्ने नेविसंघका १२ जना नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले बानेश्वरबाट पक्राउ गरी हिरासतमा समेत राखेको थियो।

पक्राउ पर्नेमा नेविसंघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठी, मनीष सिंखडालगायत थिए। पोखरामा भएको दीक्षान्त समारोहमा केही दिनअघि सहकुलपति एवम् शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रललाई विद्यार्थीले कालो झण्डा देखाएका थिए।

‘शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई मोलमोलाइको विषयवस्तु बनाएर करिब ४० हजार विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेलाई कारबाही नगरी मिलेमतोमा घटनालाई सामसुम पार्ने दष्प्रयास गरेमा दोषीमाथि स्वयं नेविसंघले कारबाही गर्ने’ नेता त्रिपाठीले भन्नुभयो।

यस्तै नेविसंघका नेता मनीष सिंखडाले पीडित विद्यार्थीलाई न्याय तथा दोषीमाथि कारबाही नगरे जस्तोसुकै आन्दोन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। ओपनले शिक्षा मन्त्रालयमार्फत समन्वय गराएर अवैध ३ सय ९१ विद्यार्थीलाई बैध बनाउन लागिपरेको सूत्रले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा सूर्य अर्यालले लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, बैशाख १, २०७६ /Sunday, April 14th, 2019, 7:05 am