चैतभरमा विप्लव वार्तामा नआए प्रधानमन्त्रीले के गर्लान !

समाचार टिप्पणी /
काठमाडौ, चैत ११ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेक्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चैतभित्रमा हतियार विसाएर वार्तामा आउन अल्टिमेटम दिए । विप्लव पार्टीलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएपछी केही उच्च नेता प्रक्राउ गरेको जोशमा प्रधानमन्त्री ओलि विप्लव पार्टीप्रती केहि आक्रामक देखिएका छन, तर विप्लव पार्टीले तत्काल जनयुद्ध वा राज्यविरुद्व कुनै हतियार उठाएको नदेखिएको अबस्थामा प्रधानमन्त्रीले दिएको अल्टिमेटमको सान्दर्भिकता देखिदैन ।

विप्लव पार्टीवाट चन्दा असुलि र केही स्थानमा बम विस्फोट पनि भएका छन तर त्यसैलाई आधार मानेर उक्त पार्टी हिंसात्मक भइहाल्यो भनेर भन्ने बेला भइसकेको छैन । जानकारहरुका अनुसार सरकार आफैले विप्लव पार्टीलाई जबर्जस्ती युद्ध गराउन बाध्य बनाउदै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलिका एकहप्ता यताका अभिव्यक्तिले देशलाइ संभावित युद्धको खतराबाट जोगाउने खालको नभएको बरु झन हिंसा भड्काउन प्रेरित गर्ने खालको भएको भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन । आफैं क्रान्ति गर्दै जेलनेल भोगेर आएका देशकै कार्यकारीले त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दा मुलुकले थप जोखिम मोल्नुपर्ने विषयमा किन ध्यान नदिएको प्रश्न यहाँ तेर्सिएको छ ।

देशभर सर्च अभियान तीब्र बनाएको प्रहरीले विप्लव पार्टीका उच्च तहका नेताहरुबारे सबै सुचना संकलन गरेको दावी गरेको छ यस्तो अवस्था सोमबार प्रधानमन्त्री ओलिले विप्लवलाई पनि चैतभरमा हतियार बिसाएर वार्तामा नआए आफैं नियन्त्रणमा लिने चेतावनी तिनै सुरक्षाकर्मीले दिएको सुचनामा आधारित छ ।

पछिल्लो दिन विप्लव पार्टीप्रती प्रधानमन्त्री बढि नकारात्मक बन्दै गएका छन । केहिदिन अघि आफू र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको हत्या योजना बनाएको माइन्युट फेला पारेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलिले साच्चै विप्लव पार्टीबाट खतरा महसुस गरेका होलान ? जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको, स्थायी सरकार भएपनी जनताले महसुस गर्न नपाएको भन्दै तीब्र आलोचनामा परेको बेला प्रधानमन्त्रीले विप्लव पार्टीबाट थ्रेट महसुस गर्नुलाइ राजनीतिक कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

जनयुद्ध मार्फद नेपाली राजनीतिमा आएका विप्लवले सत्ताको स्वाद चाखेका छैनन । उनी युद्धको बेलामा पनि जनतासङ्गै थिए । सङ्गठनमा सबैभन्दा अब्बल मानिने विप्लवले शान्तिपुर्ण राजनीति मार्फत माओवादीको संसदीय प्रवेशलाइ त्यति निको मानेका थिएनन । जनयुद्धका बेला जनताका एजेन्डा उठाएपनि शान्ति पुर्ण राजनीति हुँदै संसदीय भासमा जाकिएपछी त्यो एजेन्डा छोडेको, जनतालाइ भन्दा पैसालाइ सर्वेसर्वा ठानिएको, नेताहरुमा कमाउ मोह बढेको देशमा घुसतन्त्र, लुटतन्त्र मौलाएको प्रती विप्लवले आवाज पहिला माओवादी मै रहदा पनि उठाए अहिले पनि उठाएका छन । यसबाट ओलि सरकार किन अत्तालियो ?

सरकारले जनचाहना पूरा नगरेपछी त्यहा आउने बिद्रोहलाइ रोक्न किन खोजिरहेको छ । जनताले जिताएर पठाएका ओलि आफै किन नयाँ शासक बन्न चाहन्छन ? सायद यहि प्रश्नको जवाफ नदिकन ओलि सरकारले धर पाउने छैन । विप्लव पार्टीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले नियन्त्रण गुमाउने र त्यो फाइदा विप्लवले लिनसक्ने कुरालाइ ओलि सरकारले राम्रैसङ्ग महसुस गरेको हुनुपर्छ ।

तत्काल विप्लव पार्टी प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो वार्तामा आउने सम्भावना देखिदैन । जतिनै राज्यको धरपकड भएपनि । त्यसमाथी राज्यको बढ्दै जाने नियन्त्रणको प्रयासले उनिहरुलाइ थप मजबुत बनाउन र झन रणनीति बनाउन भुमिका खेल्छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलिले के गर्लान ? सेना परिचालन गर्न खोज्लान ? वा सत्ता परिवर्तन होला त्यो समयले देखाउनेछ ।

प्रकाशित मिति: सोमवार, चैत्र ११, २०७५ /Monday, March 25th, 2019, 9:39 pm