इण्डो प्यासिफिकलाइ नेपालले भन्नुपर्छ- ‘हिमाल अटल छ’ !

Secretary of State Mike Pompeo, right, shakes hands with Nepalese Foreign Minister Pradeep Gyawali​ left, at the State Department in Washington, Tuesday, Dec. 18, 2018. (AP Photo/Susan Walsh)

इतिहासमै पहिलो पटक अमेरिकाले नेपाललाइ आफ्नो विदेशनीतिको प्राथमिक सुचिमा समाबेश गरेको छ । यो खुशिको कुरा हो, तर जुन सर्तहरु अघि सारिएका छन् ति सर्तहरुको सुत्रमा बाँधिएर नेपाल सहकार्य गर्नैपर्ने वाध्यतामा फँस्नु हुँदैन

लेखक : पुष्प न्यौपाने

नेपालको टेरोटोरीमा अवस्थित यस हिमालय क्षेत्र आफ्नो उत्पत्तिदेखि बर्तमानसम्म वीरता,सौर्य,पराक्रम,बलिदान,समर्पण,विद्या,वुद्धि र समृद्धिका थुप्रै आरोह–अवरोहबाट गुज्रिएको छ । गएका एक डेढ सय बर्षमा नेपाल जुन ओरालो लाग्यो अब यस स्खलनमा ब्रेक लगाउन जरुरी छ । यद्यपि आजको आधुनिक इतिहासमा पनि कसैसामु आत्मसमर्पण गरि शिर झुकाउने र लजास्पद पराजय वा दासता स्विकार गर्नु परेको अवस्था नेपाल र नेपालीको होइन । नीति निर्माताहरुको साँघुरा स्वार्थ र अस्वभाविक दाउपेचका कारण आर्थिक रुपमा नेपाल कमजोर बन्दै गएको छ, यसको अर्थ यो होइन कि अब यो मुलुक विश्वका सम्पन्न मुलुकहरुको अघि मगन्तेको लाइनमा छ । यो देश चरम गरिबि र आकर्षक समृद्धि दुबै पंक्तिमा छैन । सबै कुरामा औसत विन्दुमा छ । इण्डो प्यासिफिक को रणनीतिक साझेदार बनेर नेपालले आक्रामक विदेशनीति तय गर्ने र त्यसबाट मनग्गे लाभ उठाउने संभावना देखिदैन । मजबुत सैन्य उपस्थिती र जवर्जस्त आर्थिक प्रभाव नभएका नेपालजस्ता साना मुलुकहरुका लागि इण्डो प्यासिफिकजस्ता विशाल फोरमहरु आफ्नो अस्तित्व निर्माणका लागि नभइ कसैको प्यादा बन्न मात्र उपयोग हुनसक्ने संभावना वढी रहन्छ । इतिहासमै पहिलो पटक अमेरिकाले नेपाललाइ आफ्नो विदेशनीतिको प्राथमिक सुचिमा समाबेश गरेको छ ।

यो खुशिको कुरा हो, तर जुन सर्तहरु अघि सारिएका छन् ति सर्तहरुको सुत्रमा बाँधिएर नेपाल सहकार्य गर्नैपर्ने वाध्यतामा फँस्नु हुँदैन । खासगरि तिब्बति शरणार्थिहरुका सन्दर्भमा अमेरिकी चाहानालाई नेपालले पुरा गर्न सक्दैन र गर्नुपनि हुँदैन । समय आफ्नो अनुकुल बनाउन नेपाललाई इण्डोप्यासिफिक को रणनीतिक साझेदारका रुपमा व्याख्या गर्न र प्रशंसाका दुई चार शव्द खर्चन अमेरिकालाई कुनै कठिनाइ हुँदैन । ताइवान जो चीनको अभिन्न अंग थियो कुनै समय उसलाइ संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बनाइएको थियो र बेइजिंग रिंग बाहिर थियो । तर समयले त्यस अस्वभाविक दाउपेचलाई कुल्चिदियो । अन्ततः वेइजिंग संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बनेर भिटो प्रयोग गर्ने र अमेरिकाको प्रतिद्धन्द्धिका रुपमा उभिएको छ ताइवानलाइ कसैले चाहेर पनि स्वतन्त्र वा चीनको मातहत भन्ने बहसबाट माथि उठाउन सकेको छैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले पूर्वी युरोपका मुलुकहरुलाई बढी प्राथमिकता दियो । खासगरि पोल्याण्ड अमेरिकाको सामरिक रणनीतिक महत्वको भुगोल बन्यो । बार्सा गेट्टो विद्रोहदेखि पप जोन पलको आन्दोलनका गाथा अमेरिकि प्रशासनले निकै प्रशंसाका साथ गायो । तर पोल्याण्ड आज पनि अर्थ,राजनीति र सैन्य रुपमा शक्तिशाली युरोपेली मुलुकको पंक्तिमा देखिएको छैन । दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसयता लगातार आफुलाई तटस्थ र असंलग्न बनाउँदै अघि वढेको स्विडेन बरु आर्थिक समृद्धिको जगमा उभिएको छ । यस सन्दर्भमा कतिपएले भनेका छन् नेपाल जति सहजै सार्क सदस्य बन्यो, विमष्टेकमा सहभागि बन्यो र वि.आर. आई. मा सहभागि बन्यो त्यसैगरि इण्डोप्यासिफिक को रणनीतिक साझेदार बन्नसक्छ । त्यस्तो वकालत गर्नेहरुका बिचारमा नेपालले दुई छिमेकी मुलुक र जलवायु परिवर्तनका सवालमा आफ्ना धारणाहरु त्यस मञ्चमा प्रभावकारी रुपमा व्यक्त गर्नसक्छ भन्ने छ । यसमा आंशिक सत्यता छ । किनकि कुनै पनि फोरममा उभिदा धारणा राख्न पाउनु नै सौभाग्य होइन । बरु त्यहाँ व्यक्त धारणाहरुलाइ सरोकारवालाहरुले कति गंभिरताका साथ लिन्छन र धारणा राख्नेको पक्षमा लाभको हिस्सा पर्छ वा पर्दैन भन्ने हो । जहाँसम्म सार्क, विमष्टेक र विआरआई को सहभागितासंग इण्डोप्यासिफिकको सहभागितालाइ तुलना गरिन्छ त्यो नितान्त गलत हो । वि.आर.आई. एक विश्वव्यापी ट्रान्सपोर्टका लागि बनाइएको महत्वाकाँक्षी सिल्करोडको योजना हो त्यहाँ लिंक हुँदा पारवाहनमा सहज हुन्छ तर इण्डो प्यासिफिक अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो लडाकु कमाण्ड हो । त्यसको विवाद दक्षिण चीनसागरसंग जोडिन्छ । त्यो द्धन्द्धको खेल हो । विकास र द्धन्द्ध दुई फरक पक्ष भएकाले वि.आर.आई. जत्तिकै सहज उपस्थिती इण्डोप्यासिफिक को हकमा कठिन हुन्छ । इण्डोप्यासिफिकमा ३,७५००० हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छ । सुरक्षा मामिलाको आँखाबाट हेर्दा यो चीनमाथीको रणनीतिक घेराबन्दीका लागि प्रारम्भीक सैन्य फोर्टिफिकेसनका रुपमा हेरिन्छ । यस प्यासिफिकमा विश्वको आधा जनसंख्याको सरोकार रहन्छ । जहाँसम्म इण्डो प्यासिफिकमा नेपालको साझेदारीको प्रसंग छ यो हिमालय क्षेत्रको चलखेलका लागि भु–परिवेष्ठित काठमाडौंलाई समुन्द्री पेरिमिटरमा कस्ने रणनीतिक योजना हो । भविष्यमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हुने संभावित खम्पा विद्रोहका नयाँ शैलीका लागि काठमाडौंलाई मौन बनाउनु र तिब्बतमा अशान्ति, अस्थिरता र तनाब सृजना गर्दै चिनियाँ प्रगतिमा ब्रेक लगाउने चाहाना हो । ताइवानको भूमिबाट मात्रै चीनलाइ थकाउन नसकिएपछि धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा सियाचिनमा भद्रगोलको कोशिस गर्ने र नेपालबाट वाँकी तिब्तती पठारमा गतिविधि सुरु गर्ने योजना अनुरुप नेपाललाई इण्डो प्यासिफिकको रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजिएको विदेश मामिलाका जानकारहरुको ठहर छ । अफगानिस्तानमा तालिवानी विद्रोहीहरुसंगको १६ दिने लामो रणनीतिक संवाद, काश्मिर विवादलाई उत्तेजित बनाउने योजना,नेपालमा तिब्बति शरणार्थिहरुलाई स्वच्छन्द गतिविधि र थप शरणार्थिलाई आश्रय दिइयोस भन्ने आशय यि सबै चीनमाथिको जल र जमिनमा एकैसाथ घेरावन्दीको अभ्यासकालागि गरिएका पूर्व प्रयासहरु हुन् । नेपालले आफ्नो विदेश नीतिमा सतर्कताका साथ पाइला अघि बढाउन सकेन भने यो भूमि कावुल जस्तै रणमैदान बन्नसक्छ । त्यसकारण काठमाडौंले आफ्नो विदेश सम्बन्ध फराकिलो बनाउने नाममा थेग्न नसकिने अवस्थाको सृजना गर्नु हुँदैन । नेपालले विश्वका उदियमान शक्ति राष्ट्रहरुसंगको सम्पर्क स्थापना, सम्वन्ध प्रगाढ र द्धिपक्षिय पारस्पारिक सहयोगका क्षेत्रमा स्याल झैं चतुर र चितुवा झैं स्फुर्तिलो रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । दुई छिमेकीसंगको सन्तुलित सम्बन्ध र तेस्रो धु्रबसंग सम्पर्क तथा समन्वयको सवालमा अलिकति मात्रै पनि हेलचेक्राइ भए नेपाल भन्ने मुलुक भयानाक द्धन्द्धको भुमरिमा फँस्ने भएकाले नेपालले स्पष्ट शव्दमा भन्न सक्नुपर्छ ,काठमाडौं असंलग्नतामा विश्वास गर्छ र हिमाल अटल छ ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र ७, २०७५ /Thursday, March 21st, 2019, 9:18 pm