समायोजित प्रहरीको दुई ग्रेड वृद्धि प्रस्ताव

काठमाडौँ, चैत १ । सरकारले प्रहरी समायोजन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । प्रदेशले छुट्टै प्रहरी ऐन नबनाएसम्म प्रदेशले चाहेमा केन्द्रले नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समेटेर प्रहरी समायोजन विधेयक दर्ता गरिएको हो ।

दर्ता विधेयक अनुसार समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीले हालको तलबमानमा दुई ग्रेड थप सुविधा पाउनेछन् । विधेयकमा समायोजनमा बाँकी रहेको दरबन्दीमा प्रदेशले पदपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि प्रदेश प्रहरीको पदपूर्ति गर्न माग भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पदमा पदपूर्ति गर्न सक्नेछ । तर, प्रदेश प्रहरी र लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि प्रदेशस्तरबाटै पदपूर्ति हुनेछ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘‘प्रदेश प्रहरीको पदमा पदपूर्ति गरिदिने गरी माग प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पदमा पदपूर्तिका लागि नेपाल प्रहरीमा हुने पदपूर्तिको व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाई त्यसरी छनोट भएका उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी पठाउने सक्नेछ । कबलकबम)ज्ञ

तर, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुन बनिसकेको र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको अवस्थामा मन्त्रालयलाई जानकारी दिई प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयको यस दफा बमोजिमको पदमा प्रदेशस्तरमा नै पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।’’

ऐन प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको ३० दिनभित्र प्रहरी कर्मचारीको रोष्टर तयार हुनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि समायोजनमा जान चाहनेकालागि सूचना आह्वान गरिनेछ । तर, समायोजनका लागि निवेदन नदिएका कर्मचारीको हकमा पनि सरकारले चाहेमा ऐनको अधिनमा रही समायोजन गर्न सक्नेछ ।

समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीका लागि दुई ग्रेड तलब वृद्धि गरिने प्रस्ताव सरकारको छ । सेवामा रहन नसक्ने भनी सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा वा अनिवार्य अवकाश पाएको अवस्थामा बाहेक न्यूनतम् एक वर्ष सेवा अवधि नपुगी स्वेच्छिक अवकाश लिएमा समायोजन हुनुअघिको मात्र सुविधा दिइनेछ ।

यस्ता छन् आधार
समायोजनका लागि सरकारले आधार पनि तय गरेको छ । समायोजनमा जान चाहने प्रहरी बसोबासको स्थायी ठेगानामा जान प्रोत्साहित गरिनेछ । यस्तै सेवामा ज्येष्ठता रहेका कम्तिमा एक वर्षदेखि प्रदेशमै कार्यरत रहेका, उमेरका ज्येष्ठता भएको प्रहरीलाई समायोजनको प्राथमिकता रोज्न दिइने व्यवस्था छ ।

समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारी विशेष अवस्था बाहेक १५ दिनभित्र तोकिएको क्षेत्रमा जानु पर्नेछ । समायोजन भएर जाने प्रहरी बाहेक बाँकी पुल दरबन्दी कायम रहनेछ ।

यस्ता कर्मचारी समायोजन भएर जाने प्रहरीको सरुवा प्रदेशभित्र मात्र हुने प्रस्ताव सरकारको छ । सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनले तोकेको अधिकारीले गर्नेछ । गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र १, २०७५ /Friday, March 15th, 2019, 6:15 am