कित्ताकाटका नाममा लेनदेन र बार्गेनिङ

सांकेतिक तस्विर

काठमाडौं, फागुन ३० । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पुस २७ मा स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जग्गा होइन’ भन्ने सिफारिस गरिएको जग्गामा कित्ताकाट गर्न सक्ने गरी निर्देशिका जारी गर्‍यो।

तर, दुई महिना बित्दा समेत सो निर्देशिका धेरै ठाउँमा कार्यान्वयन हुन सेकेन। बरु अहिलेसम्म मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा कित्ताकाटका नाममा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म घुस लेनदेन र बार्गेनिङ चलिरहेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका फागुन अन्तिमसम्म आधिकारिक रुपमा अधिकांश स्थानीय तहमा पुगेको छैन। धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका आफ्नो कार्यालयमा नआएको बताउने गरेको समाचाार नागरिक दैनिकमा छ। जसबाट अहिले पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा कित्ताकाट गर्ने नाममा सेवाग्राहीहरुले दुःख पाउने गरेका छन्।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुन ३०, २०७५ /Thursday, March 14th, 2019, 7:17 am