प्रचण्डको त्यो बीस मिनेटको भाषण, जसले सबैतिर हलचल ल्याइदियो

काठमाडौं,माघ २५ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका मुद्दालाई हल्का किसिमले लिइए र संविधान कार्यान्वयनलाई दायाँबायाँ गरिए देश द्वन्द्वमा जाने बताएका छन्।
शुक्रबार मुक्ति प्रधानको पुस्तक लोकार्पण गर्दै प्रचण्डले समावेशी,लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनताको शासन हुनुपर्छ भन्ने माओवादीलाई सिध्याइसकियो अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी दिए । प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका विषयमा पछिल्लो समयमा उठेको बहस र संविधान कार्यान्वयनमा बिलम्ब देखिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।
‘शान्ति सम्झौता र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मूलभूत कुराहरूको इमानदार कार्यान्वयन मार्फत अगाडि बढ्नु हामी सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो, यदि त्यसो गरिएन र हल्काफुल्का रूपले लिइएको छ भने देशलाई फेरि गाह्रो पर्न सक्छ,अब माओवादीहरूलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ। अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन ठूलो लडाइँ हुने खतरा आउँछ।’
विगतमा नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्वहरू सहमतिबाट सजिलो गरी समाधान भएपनि अबका दिनमा भने त्यसो हुन नसक्ने प्रचण्डले बताए ।

प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने नाममा अहिले प्रहरीले द्वन्द्वकालका मुद्दा उधिनेको र पुराना मुद्धाका मानिस पक्राउ गर्न थालेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भने, ‘आजभोलि म सुन्दै छु पुलिसकहाँ भएका मुद्दाहरू फटाफट अगाडि बढाउने र पक्राउ गर्ने काम भइरहेको छ ।’

द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरूलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने कि प्रचलित कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने ? प्रचण्डले प्रश्न गरे ।
शान्ति सम्झौताका प्रतिज्ञाविपरीत जान खोजियो भने नचाहँदा नचाहँदै पनि देशमा फेरी द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्ने प्रचण्डको भनाइ छ । सरकारसङ्ग असन्तुष्ट उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट आफूले गरेको शान्ति सम्झौता, गणतन्त्र, संघीयता लगायतको मर्मअनुसार वर्तमान नेतृत्व अगाडि नबढेको आरोप लगाए ।
उनले अहिलेको नेतृत्वले द्वन्द्वकालीन विकराल स्थितिको बोध गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले उपेक्षित र विभेदमा पारिएको वर्गलाई संविधानले अधिकार दिएको तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा भने पछि हटेको हो भन्ने आभाष हुन थालेको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा परिवर्तन आभाष नभएको प्रचण्डको भनाइ थियो। उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने सुरक्षा, प्रशासनिक,बजेटसम्बन्धि अधिकार दिँदा सिंहदरबारले कन्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाउदै संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय र प्रदेश तहलाई विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैन?’ उनले प्रश्न गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै सम्भव भएका र अब पनि विकास, समृद्धि र न्यायसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा पनि राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै हाँसिल गर्न सकिने बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २५, २०७५ /Friday, February 8th, 2019, 11:49 pm