राज्यको गलत शिक्षा नीति र विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी शिक्षक, राहत शिक्षक लगायतको आन्दोलनको उत्कर्ष रूप नै महासंघको आन्दोलन हो

धादिङ जिल्लाबाट २०५३ सालदेखि शैक्षिक राजनीतिमा हामफालेका शंकर अधिकारी पूर्व माओवादी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । सैनिक हिरासत र पुलिस कस्टडीको चरम यातनाले पनि नगलेका द्वन्द्वपीडित शिक्षक अधिकारी यतिखेर शिक्षक महासंघको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेका छन् । शैक्षिक संवाद तथा समन्वय समिति सदस्य, सरकार–महासंघ वार्ता समिति सदस्यसमेत रहेका अधिकारीसँग समग्र शैक्षिक विषयमा दैनिकीन्युजका लागि देवीदत्त पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल शिक्षक महासंघ यतिखेर आन्दोलनमा छ, आन्दोलन केका लागि ?

नेपाल शिक्षक महासंघले गरिरहेको आन्दोलन शिक्षक र शिक्षाका समग्र समस्याको दीर्घकालीन समाधानको मार्गचित्र कोर्नमा लक्षित छ । मुख्यत नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू व्यवहारतः कार्यान्वयन गरून्, नेपाल सरकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको १० बुँदे शैक्षिक मार्गचित्र र शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको उपलक्ष्यमा घोषणा गरिएको २२ बुँदे शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम अक्षरशः कार्यान्वयनको गरियोस् भनेर नै महासंघ आन्दोलित भएको हो । यतिखेर केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मका काम र गतिविधिलाई हेर्ने हो भने शिक्षकहरूलाई एकपछि अर्को हमला यो वा त्यो बाहानामा भइरहेको पनि छ । त्यसैले सरकार र राजनीति पार्टीकै नीति तथा कार्यक्रमकै जगमा टेकेर शैक्षिक विकास र समृद्धिका लागि ३२ सुत्रीय माग पेश गरेका छौँ, यो आन्दोलन उक्त मागहरू अक्षरशः पूरा गराउनकै लागि हो ।

शिक्षकहरूलाई एकपछि अर्को हमला राज्यले गरेको ओराप लगाउनुभयो, राज्यले यसो गर्नुको पछाडिको कारण के होला त ?

आज नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै शिक्षा, शिक्षक र ट्रेड युनियनहरूमाथि हमाल भएका छन् । यो प्रधानमन्त्री केपी ओली, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणिज्यूकै कारणभन्दा पनि शिक्षा नीति, शिक्षा प्रणाली अर्थात सारतः शिक्षालाई वस्तु र बजारमा खरिद बिक्रीको साधनको रूपमा लिने कि मौलिक र नैसर्गिक अधिकारको रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोणको परिणाम हो । अन्ततः नेपाल सरकारले पनि नीति र कार्यक्रम जे जस्तो घोषणा गरेपनि कार्ययोजना र कार्यान्वयन बजारलाई छोड्दा समस्या पैदा भएको हो ।

भनेपछि राज्य शिक्षक र शिक्षाका समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएकै हो त ?

नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर देखिएको तर कार्यान्वयन र कार्ययोजनमा उदासिन र छलकपटका कारण समस्या पैदा भई गम्भीर नदेखिएको हो ।

आन्दोलनकै बिचमा तपाईंहरूले सरकारसँग लगातार पाँच दिनसम्म वार्ता गर्नुभयो, केही निष्कर्ष निस्किएको हो ?

हामीले सरकारसँग हाम्रा ३२ बुँदे मागहरूलाई चारवटा क्याटागोरी बनाएर छलफल गरका थियौँ । पहिलो, संविधान कार्यान्वयनबाट हल हुने दोस्रो, मन्त्रीमण्डलबाट सम्बोधन हुने तेस्रो, संघीय शिक्षा ऐनमा सम्बोधन गरिने र चौथो, तत्काल मन्त्रीमण्डलबाट हल गर्ने । हामी वार्तालाई क्रमशः निष्कर्षतर्फ लैजान सङ्घर्षरत छौँ ।

त्यसो भए प्याकेजमै समाधान खोज्नुभएको हो ?

हो, लगातार पाँच दिनसम्मको वार्तामा अहिले तत्काल मन्त्रीमण्डलबाट सम्बोधन गरिने निम्न अनुसारका बुँदाहरूमा सहमति भएका छन् । (१) नमुना विद्यालय छनौट प्रकृया वैज्ञानिक र आवश्यकताको आधारमा गरिने (२) गोल्डेन ह्याण्डसेकको तत्काल प्रबन्ध गरिने (३) संविधानको धारा ३०४ विपरीत संघीय र प्रादेशिक ऐन निर्माण अगावै स्थानीय स्तरमा स्वच्छाले ऐन/नियमावली निर्माण गरी ज्यादती भएका छन्, सरुवा भएका छन्, प्रधानध्यापक हटाइएका छन्, घटुवा भएका छन, ट्रेड युनियन अधिकार खोसएका छन्, यसको हलका लागि स्थानीय तहसम्म संवाद समिति निर्माण गर्न मन्त्रालय तयार भएको छ । (४) संस्थागत विद्यालयमा शिक्षक/कर्मचारीहरूलाई चरम शोषण भइरहेको छ, राज्य घोषित सेवा र सुविधाबाट बञ्चित गराइएको छ, विगतमा नेपालमा इष्टुसँग भएका सम्झौता पूर्णत कार्यान्वयन गर्न, निगमन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सरकार तयार भएको छ । (५) पाठ्यक्रम निर्माण र विकासमा शिक्षक समुदायलाई उपेक्षा गरिएको छ, शिक्षक/कर्मचारी समुदायबाट नै रोष्टर तयार गर्न मन्त्रालय तयार भएको छ । अन्य सवालहरूमा हामी छलफल गर्दै छौं, प्याकेजमा सहमति गरेर एकै पटक सबै सहमति बाहिर ल्याउने सहमति भएका छ ।

राहत, अस्थायी, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास, साविकका उमावि र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले गरेका आन्दोलनलाई तपाईंहरूले खण्डित आन्दोलन भन्नुभएको छ, के सबैका मुद्दा महासंघले बोकेर हिँड्न र लड्न सक्छ ?

विगतमा नेपालको शैक्षिक र पेसागत आन्दोलन नै खण्डित थियो, विभाजित थियो । तत्कालीन शिक्षक युनियनमा अस्थायी, राहत, वालविकास, उमावका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीहरू निजी विद्यालयका शिक्षकहरू सदस्य बन्ने प्रावधान थिएन, यी समुदाय शिक्षक ट्रेड युनियनको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको नीति निर्माणको तहमा सहभागी हुन सक्ने स्थिति थिएन । शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च, मधेशी शिक्षक युनियन, नेपाल शिक्षक युयिनको रुपान्तरण पश्चात बनेको शिक्षक महासंघमा सबै प्रकारका शिक्षक कर्मचारीहरूका आस्था र विचारको प्रतिनिधित्व भएको छ, त्यसैले कसैले पनि खण्डित भएर एकल आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सबैका मुद्धाहरू नै महासंघको मुद्धा हुन् । कहिले कुनै समुदायको मुद्धा अगाडि आउँछ, कहिले कुनै समुदायको मुद्धा पछाडि आउँछ, फरक यत्ति हो ।

शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च, मधेशी शिक्षक युनियन, नेपाल शिक्षक युयिनको रुपान्तरण पश्चात बनेको शिक्षक महासंघमा सबै प्रकारका शिक्षक कर्मचारीहरूका आस्था र विचारको प्रतिनिधित्व भएको छ, त्यसैले कसैले पनि खण्डित भएर एकल आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

महासंघले उठाएका मागहरू हुर्नुभयो भने खण्डित आन्दोलन गरिरहनुपर्ने स्थिति पनि छैन । संघीय शिक्षा ऐन नबनेको अवस्थामा शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधनअनुसारको राज्यबाट वैद्यानिक नियुक्ति लिएका ३२ हजार विद्यालय कर्मचारीहरूका लागि पोशाक भत्ता, महङ्गी भत्ता र दरबन्दी पुनस्र्थापनाको मुद्धा उठाएका छौँ । २९ हजारको सङ्ख्यामा रहेका बालविकासका शिक्षकहरूको पोशाक भत्ता, महङ्गी भत्ता र दरबन्दी पुनस्र्थापना र स्थायित्वमा जोड दिएका छौँ । ४२ हजारको सङ्ख्यामा रहेका राहत शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र स्थायीको प्रक्रियाका पक्षमा लडेकै छौँ । प्रअ भत्ता, निमावि तहको तलबमान समायोजन, स्थायी शिक्षकको समयबद्ध बढुवा र निवृत्तिभरणका लागि अस्थायी सेवा अवधि गणना, परीक्षा दिन नपाएका अस्थायी शिक्षकहरू विस्थापित हुनबाट जोगाउने मुद्धा प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ र उठाइरहने छौँ । शिक्षामा भइरहेको बढ्दो निजीकरण, व्यापारीकरण र माफीयाकरणका विरुद्ध महासंघ सतिसालझैँ अभिनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

 

निजीकरण र व्यापारीकरणका विरूद्धमा पनि महासंघभित्र एक मत छ त ? द्वैध शिक्षा नीति अन्त्यका लागि शिक्षक महासंघ प्रतिबद्ध छ ?

नेपाल शिक्षक महासंघभित्र सार्वजनिक शिक्षाको विकास र समृद्धिको मुद्धा, निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका ट्रेड युनियन अधिकार र सेवा सुविधाका सवालका साथै निजी विद्यालयको अनुगमन, निगमन र नियन्त्रणको सवालमा एकमत छ । यसको अर्थ निजीकरण र व्यापारीकरण विरुद्ध सैद्धान्तिक सहमति राख्छ । द्वैध शिक्षा नीति हुनुहुन्न भन्ने सवालमा महासंघभित्र एकमत छ ।

 

निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका न्यूनतम् सेवासुविधाका कुरा पनि नेपाल शिक्षक महासंघ उठाउँदैन, समाधानका लागि प्याब्सन, एनप्याब्सन र सरकारलाई दबाब दिँदैन भन्ने आरोप छ नि ?

निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरूको सामुहिक सादावाजी गर्ने निकाय र सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूले सौदावाजी गर्ने निकाय फरक फरक छ, कतिपय अवस्थामा छुट्टा छुट्टै ऐनका सवालहरू पनि उठ्छन्, तर समग्र शैक्षिक आन्दोलन विना न त निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूको माग पूरा हुन्छन्, न त सरकारीकै ? त्यसैले शिक्षक महासंघ आफैँले प्याब्सन/एनप्याब्सनलाई दबाब सिर्जना गर्नुभन्दा पनि राज्यसँग नीति निर्माणमा लड्ने हो । अनुगमन, निगमन र नियन्त्रणको परिधिभित्र ल्याई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हो, महासंघ आफै राज्य होइन, नीति निर्माण, कार्यान्वयन गर्ने इकाइ होइन नि । यसमा कतिपय अवस्थामा कन्फुजन पैदा भई पेसागत आन्दोलन कमजोर हुने र अविश्वास पैदा हुन्छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रमिक ऐन २०७४ घोषणा राज्यले गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन हुन/गर्न गराउन नेपाल शिक्षक महासंघ कटिबद्ध छ, निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक कर्मचारीहरूले यसबाट लाभान्वित हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रमिक ऐन २०७४ घोषणा राज्यले गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन हुन/गर्न गराउन नेपाल शिक्षक महासंघ कटिबद्ध छ, निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक कर्मचारीहरूले यसबाट लाभान्वित हुनुपर्छ ।

तपाईंले नेतृत्व गरेको शिक्षक संगठनले एकातिर समाजवादी शिक्षाका पक्षमा जनमत सिर्जना गरिरहेको छ, यसको आवश्यकता किन देख्नुभयो ?

नेपालको संविधान जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको जगबाट बनेको छ । जनआन्दोलन उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गका कारण पनि हो । हाम्रो संगठन पनि यी आधारमा निर्माण भएको शिक्षक कर्मचारी समुदायको संगठन हो । हाम्रो संगठन शिक्षा क्षेत्रमा भएको विभेदको अन्त्य होस भन्ने चाहन्छ । संविधान मुताविक मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माण भएका छन् । धारा ३१ ले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भन्छ, धारा १८ ले शैक्षिक समानता भन्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसारको शिक्षामा समाजवादी सारतत्व (१) अवसरमा समानता, (२) शैक्षिक वातावरणमा समानता (३) उपलब्धिमा समानता (४) प्राप्तिमा समानता, होस भन्ने हाम्रो संगठनको धारणा छ ।

तपाईंले पटकपटक शैक्षिक विकास र संवृद्धिको मार्गचित्रका पक्षमा वकालत गर्नुभएको छ, के यो सम्भव छ ? के यो दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले शिक्षा र शिक्षकका समस्या समाधान गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ ?

सम्भव छ, राज्यको नीति निर्माण तह मुख्यत राजनैतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण सफेद हुनुपर्छ । विश्व लोक कल्याणकारी राज्यलाई हेर्ने हो भने सामाजिक मूल्य, पुनर्संरचनाकै जगमा उभिएर शिक्षामा विकास, समानताका आधारमा समृद्ध भएका छन् । हाम्रो नेपालमा त दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार छ, सिद्धान्त र दर्शन अनि संविधान नै समाजवाद उन्मखु छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षामा वैदेशिक अनुदानको मात्रा घटाउदै लगेर पूर्ण राष्ट्रिय पूँजीको लगानी, २० प्रतिशत शिक्षामा बजेट विनियोजन, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, निजी विद्यालयको अनुगमन, निगमन र नियन्त्रण, राष्ट्रियस्तरका दरबन्दी मिलान, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको बहुआयमिक हस्तक्षेपलाई राक्ने, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा नीति, दुई तिहाइको कम्प्युनिष्ट सरकारको नीति भएकोले यी समस्या समाधानमा शिक्षा र शिक्षकका समस्याहरू समाधान हुन्छन् । त्यसैले हामीले शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको सुदृढ एकता र हस्तक्षेप निरन्तर जारी राख्नु पर्दछ, सरकारको ‘सुखी नेपाल र सवृद्ध नेपाल’ सपना पूरा गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूको परिकल्पना हो ।

अन्त्यमा दैनिकीन्युजले हाम्रो धारणहरूलाई आम शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक माझ सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनु भएकोमा धन्यवाद !

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २९, २०७५ /Saturday, December 15th, 2018, 7:25 pm