विद्यालयमा बगैंचा अनिवार्य

काठमाडौँ, कात्तिक २१ । देशभरका विद्यालयले फलफूललगायत बोटबिरुवा रोपेर आफ्नो परिसरलाई हरियाली बनाउनुपर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले ‘हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५’ जारी गरेर ‘एक विद्यालय एक बगैंचा कार्यक्रम’ अघि सारेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नीतिअनुरूप मन्त्रालयले हरित विद्यालय कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । प्रत्येक सामुदायिक र निजी विद्यालयले बगैंचा निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

मुलुकभर सामुदायिक र निजी गरी ३५ हजार विद्यालय छन् । ‘हरियालीपूर्ण वातावरण मनोरम र स्वच्छ हुन्छ,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने, ‘यसले विद्यार्थीको पढाइरलेखाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’

विद्यालयलाई हरियाली बनाउन मन्त्रालयले विद्यार्थी र शिक्षक आबद्ध ‘इको क्लब’ को अवधारणा अघि सारेको छ । बर्दियाको जगदम्बा मावि मढेलले पहिलो पटक इको क्लब गठन गरेको छ ।

यसले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासको क्षेत्रमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्न अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक परिचालन गर्दै आएको प्रधानाध्यापक दिनेशचन्द्र गौतमले बताए । निर्देशिका सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भने, ‘विद्यार्थी र अभिभावकमा हरियाली प्रवद्र्धनसँगै जीवजन्तु र चराचुरुंगी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ ।’

निर्देशिका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् । देशभरका विद्यालयका विद्यार्थीको सहभागिता, अभिभावकको सहयोग र विद्यालयको नेतृत्वमा हरित क्षेत्र कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाइने उनले बताए ।

आधारभूत तहका विद्यालयले बढीमा ९ र माध्यमिक तहकाले ११ देखि १५ सदस्यीय क्लब गठन गर्न सक्नेछन् । क्लबले एक विद्यालय एक बगैंंचा निर्माण गर्न काम गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । जसको संरक्षक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुनेछन् ।

खाली जग्गा नभएका विद्यालयले गमला, कौसी, बोरा, पर्खाल, बरन्डा, छतलगायतमा बगैंचा निर्माण गर्नुपर्ने छ । जग्गा प्रशस्त भएका विद्यालयले परिसरमा हरित घेराबार, औषधिजन्य जडिबुटी, मौसमी फलफूल रोप्न सक्नेछन् । पाँच रोपनीभन्दा बढी जग्गा हुने विद्यालयले माछापालन र मौरी पालनसमेत गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अभियानका रूपमा मुलुकभर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विभिन्न समिति तथा उपसमिति गठन हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

आगामी दिनमा विद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा वा अन्यलाई भाडामा दिनसमेत निर्देशिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढाइ हुने विद्यालयले बाली विज्ञान र पशुपालन विषय सञ्चालन गरेको भए थप बगैंचा प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्न भनिएको छ ।
शिक्षा सचिव खगराज बरालका अनुसार विद्यालयहरूले स्थानीय तह सामाजिक संस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा हरित विद्यालय बनाउन सक्नेछन् । इको क्लबले कोषमा रकम जम्मा गरेर अभियान अघि बढाउनेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २१, २०७५ /Wednesday, November 7th, 2018, 10:05 am