सवारी कर्जामा राष्ट्र बैङ्कको कडाइ : निजी सवारीमा ५० प्रतिशतमात्र कर्जा दिन पाइने

काठमाडौं, कात्तिक २१ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निजी सवारी खरीद कर्जामा कडाइ गर्दै कुल मूल्यको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा लगानी गर्न पाइने गरी सीमा तोकेको छ । बजार मूल्यको तुलनामा कर्जा अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) घटाएर सवारी खरीदमा जाने कर्जा निरूत्साहित गर्न खोजिएको राष्ट्र बैङ्कस्रोतले बताएको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैङ्कहरूले निजी सवारी खरीदमा बजार मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मङ्गलवार इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले सवारीसाधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने गरी सीमा तोकेको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा भने ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम ४० सीटका सार्वजनिक यातयात, निर्माण कार्य एवम् पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र ढुवानी सेवाका सवारीमा जाने कर्जामा भने सो सीमा लागू नहुने बताएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ करोड रुपैयाँ पर्ने गाडी किन्नुपर्दा बैङ्कहरूले ५० लाख रुपैयाँमात्र ऋण सुविधा दिनेछन् । ग्राहकले ५० लाख डाउन पेमेण्ट गर्नुपर्नेछ । यो सीमा निजी अटो लोनमा मात्रै हो ।

बैङ्कहरूले सवारीसाधन खरीदमा बजार मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा दिएको भेटिएपछि राष्ट्र बैङ्कले यसअघि ६५ प्रतिशतको सीमा तोकेको थियो । अहिले त्यसलाई पनि घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गर्न आग्रह
मङ्गलवार नै अर्को सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई उपयोग गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । आर्थिक वर्ष ९आव० २०७५र७६ को बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि त्यस्तो कर्जा लिन पाइने सूचनामा उल्लेख छ । गत असोज ११ गते नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई यससम्बन्धी निर्देशन जारी गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि समेत आह्वान गरको छ । भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण एवम् व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीजस्ता कर्जाहरू कुनै पनि बैङ्क वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालयबाट लिन पाउने पनि सूचनामा उल्लेख छ । आर्थिक अभियानबाट साभार

प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २१, २०७५ /Wednesday, November 7th, 2018, 8:53 am