७ लाख शिक्षक लाइसन्स लिएकाहरूको हाउगुजी देखाएर राज्य समस्याबाट पन्छिँदै

देवीदत्त पौडेल / भनिन्छ शिक्षाको जग बलियो भयो भने राम्रो जनशक्ति आफैँ तयार हुन्छ । तर यतिखेर समग्र शिक्षाको जगलाई नै समय, सन्दर्भ र आवश्यकतानुसार परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि शिक्षाशास्त्र सङ्कायलाई बन्द गर्दा शैक्षिक बेरोजगार थोरै भएपनि न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने एकाङ्की मनोविज्ञानले केही व्यक्ति र प्रवृत्तिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । यति मात्र होइन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘शिक्षा सङ्काय बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योग मात्र भएको’ टिप्पणी गरेसँगै शैक्षिक क्षेत्र तरङ्गित हुन पुगेको छ ।

यसअछि पनि शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले ‘सिकाइ सुधार्ने हो भने शिक्षाशास्त्र सङ्काय खारेज गरौंँ’ भन्ने अभिव्यक्ति नदिएका होइनन् । वि.सं. २०६९ वैशाख २७ गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माले शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा थप सम्बन्धन नदिन सरकारका तर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएकै हुन् । त्यतिखेर पनि मन्त्रीको ‘शिक्षाशास्त्र व्यावसायिक र उत्पादनमुखी नभएको तथा बेरोजगार उत्पादन गर्ने माध्यम बनेको’ भन्ने आरोप थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्माले सरकारले व्यावसायिक र प्रयोगात्मक शिक्षालाई बढवा दिन विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन लागेको सार्वजनिक उद्घोष नै गरेका थिए तर त्यो नारामा मात्र सीमित रह्यो ।

यतिखेर छलफल गर्नैपर्ने विषय के थियो भने, शिक्षाशास्त्र सङ्कायका उत्पादनहरू बेरोजगार भए भनिरहँदा रोजगारीको अवसर राज्यले कति सिर्जना गर्न सक्यो ? ७ लाख जनशक्ति शिक्षण लाइसेन्स लिएर पनि किन बेरोजगार भए ? १७ प्रकारका शिक्षकहरू कसरी सिर्जना भए ? आदि प्रश्नको उत्तर नखोज्दा रोग एउटा, औषधी अर्को हुने पक्का छ । यसर्थ पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिनु तर शिक्षक नदिनुका कारण पछाडिका कारणहरू राज्यका लागि समीक्षाको विषय बन्नु अत्यावश्यक छ ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली नै शैक्षिक बेराजगारी उत्पादन गर्ने किसिमको हो कि शिक्षाशास्त्र सङ्काय मात्र ? मानविकी सङ्काय पढेकाहरू वार्षिक निजामती सेवामा कति खपत भएका छन्, कति बेरोजगार छन् ? वाणिज्य र विज्ञान सङ्कायको हालखबर के छ ? इतिहास, हिन्दी, संस्कृति केन्द्रीय विभागमा १० जनाभन्दा पनि कम विद्यार्थी छन् । समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा यतिखेर विद्यार्थीको चाप धेरै छ । यी जनशक्ति भोलि कहाँ खपत हुन्छन् ? यतिखेर सर्बत्र चिन्ता र चासोको विषय ‘सनक र हचुवाको भरमा मात्र शिक्षाशास्त्र सङ्काय बन्द गरिनु हुँदैन, थप विकल्प दिँदै जानुपर्छ’ भन्ने नै हुन आवश्यक देखिन्छ । अहिले पनि शिक्षाशास्त्र सङ्कायभित्र आईसिटी विषय थप गर्दा यसमा बी.एड. गरेकाहरू कोही पनि बेराजगार छैनन् ।

वि.सं. २०१७ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन भएको थियो । समितिले वि.सं. २०१८ असार १५ मा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा “शिक्षालाई सम्पूर्ण देशभर निःशुल्क एवम् अनिवार्य गर्नुपर्ने, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षातर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने” उल्लेख थियो । कागजमा लेखिएपनि कार्यान्वयन हुन समय लाग्दो रहेछ भन्ने उदाहरण यही नै काफी छ । हुन त निरङ्कुश पञ्चायती शासन थियो, सामन्ती राजा थिए । यी प्रगतिशील खालका सुझावहरू कार्यान्वयन कसरी हुन्थ्यो पनि भन्न खकिएला । तर शिक्षा ऐन संशोधनमार्पmत प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क भएको २६ वर्ष भयो । संविधानतः माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क भएको ११ वर्ष भयो तैपनि ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीबाट कुनै न कुनै प्रकारको शुल्क नलिई चल्ने अवस्थामा छैनन् ।

केही वर्ष अघि कृषिमा आत्मनिर्भर देखिएको नेपाल अहिले परनिर्भरको स्थितिमा पुगेको छ । नेपालको रोजगारी वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २६.१५ प्रतिशत स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको युवा विरोजगारीमा छ । ठूलो सङ्ख्यामा बौद्धिक पलायन भैरहेकै छ । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार नेपालमा पूर्ण बेरोजगारी १९.२ प्रतिशत र अर्धवेरोजगारी २८.३ प्रतिशत रहेको छ । अर्धवेरोजगारमा रहेका मध्ये ३६ प्रतिशत युवा उत्पादन र सीपसँग जोडिन सकेका छैनन् । के यी सबै तथ्यहरूलाई मनन गर्नु पर्दैन ? शिक्षाशास्त्र सङ्काय मात्र बन्द गर्दैमा शैक्षिक बेरोजगार प्रतिशत घट्ने हो र ?

शिक्षित बेरोजगारी बढ्नुको पछाडिको मुख्य कारण नै नीतिगत विफलता हो । यसले खुल्ला र दीर्घकालीन बेरोजगारी सिर्जना गरेको छ । श्रम बजारमा बर्सेनि साढे ५ लाख युवा थपिँदै छन् । तर विभिन्न प्रकारका वेरोजगारी सङ्ख्या वढ्दो छ, जस्तै– चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणमय वेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी आदि । यी पछाडिका कारणहरू के के हुन्, मनन गर्नु पर्दैन ?

शिक्षाशास्त्र सङ्कायका कमजोरी नभएका भने पक्कै होइनन् । नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर भएन, शिक्षकले पढाएनन्, शिक्षकले लिएको तालिम प्रभावकारी भएन, तालिम कक्षाकोठासम्म पुगेन, पाठयोजना बनाएर पढाउने चलन नै छैन, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग हुँदैन लगायतका आलोचना धेरै सुनिएकै छ र यसभित्र तीतो यथार्र्थ पनि लुकेकै छ । शिक्षाशास्त्र सङ्कायको कन्टेन्ट (विषयवस्तु) नै कमजोर छ पनि भन्ने गरिन्छ । यसमा पनि सत्यता हुन सक्छ । यदि पर्याप्त विषयवस्तु छैन भने थप्नुपर्छ । क्रमशः व्यावहारिक र प्राविधिक विषयहरू थप्दै जान पनि सकिन्छ । तर यी समस्यालाई देखाएर र ७ लाख शिक्षक लाइसेन्स लिएकाहरूको हाउगुजी देखाएर राज्य समस्याबाट पन्छिन मिल्दैन । समयमा नै शिक्षा आयोग नखोल्ने, दरवन्दी अपुग भएका ठाउँमा शिक्षक नथप्ने, विद्यालयको वैज्ञानिक नक्साङ्कन नगर्ने अनि दोष शिक्षाशास्त्रलाई देखाएर बेरोजगारी समस्या कसरी हल हुन्छ ?

शिक्षण पेसामा गुणस्तरीय जनशक्तिले ठाउँ पाउनुपर्छ । तर त्यो गुणस्तर प्रमाणपत्रमा प्राप्त श्रेणीका आधारमा मात्र खोजियो भने झन समस्या हुन्छ । विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकाहरू पनि कक्षाकोठामा ४० मिनेट टिकेर पढाउन नसकेको यथार्थ छ । अहिले पनि शिक्षण पेसामा लागेका अधिकांश शिक्षकहरू कम्तीमा पनि दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकाहरू छन् तैपनि सार्वजनिक शिक्षामा १७ अर्ब खर्च गर्दा १२ लाख विद्यार्थी घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । तेस्रो श्रेणीमा पास भएका जनशक्ति शिक्षण पेसामा प्रवेश भएकाले सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएको भन्ने एकाङ्की विश्लेषण पनि पूर्ण मनोगत नै छ ।

शिक्षाशास्त्र सङ्काय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानका पछाडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन देखिन्छ । साविक उच्च माविमा कार्यरत १५ हजार शिक्षक कुनै न कुनै रुपमा आन्दोलित छन् । ३६ हजार ६ सय विद्यालय कर्मचारी, ३५ हजार ४ सय इसिडी शिक्षक, २६ हजार अस्थायी शिक्षक र ४० हजार राहत शिक्षकहरूले सेवा, सुविधा र स्थायित्वका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । साथै, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने आन्दोलन चलिरहँदा शिक्षाशास्त्र सङ्कायका विद्यार्थीहरूले प्रतिवाद पनि गरेकै हुन् । आन्दोलनको राप र तापबाट आजित भएर शिक्षा मन्त्रालय शिक्षाशास्त्र सङ्काय बन्द गर्ने निचोडमा पुग्दै ‘नरहेगा बाँस, नबजेगा बाँसुरी’ भनेको हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

यतिखेर १२ कक्षासम्म पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई सोध्यो भने उसले भविष्यमा म स्कुलको शिक्षक र राजनीतिज्ञ बन्दिनँ भन्छ । युवा पुस्तालाई शिक्षक बनाउनु भनेको उसमा देश भर्नु हो । नेपाल भर्नु हो । यो भर्न नसकेसम्म उसको मस्तिष्कमा ठूलो सपना अमेरिका रहिरहन्छ, सानो सपना मलेसिया रहिरहन्छ । अतः शिक्षाशास्त्र सङ्कायलाई मात्र होइन, समग्र नेपालको शिक्षानीति नै व्यावहारिक, वैज्ञानिक, प्रविधिमैत्री र स्वरोजगारमुखी बनाउने प्रयत्न गरौँ । शिक्षाशास्त्र सङ्काय बन्द गर्दा नै समस्या न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हौँ ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, कार्तिक ६, २०७५ /Tuesday, October 23rd, 2018, 8:20 am