तलब काटिने नयाँ व्यवस्थासँग कर्मचारी असन्तुष्ट

काठमाडौं, भदौ ३१ । गत साउन १ गतेबाट नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित ‘योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली’ अनिवार्य रुपमा लागू गरिने भएपछि कर्मचारी विभाजित भएका छन् ।

अहिले तलबको १० प्रतिशत सञ्चय कोष काटिँदै आएको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा नै यो उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्रसेवकलाई हरेक वर्ष सरकारले पूर्णरुपमा निवृत्तिभरण उपलव्ध गराउँदा राज्यकोषले धान्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यो विधेयक बनाइएको उल्लेख गरेका हुन् ।

विधेयक ऐन बनेपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको मासिक ६ प्रतिशत रकम कट्टा हुनेछ र सरकारले सोे रकममा उति नै थपेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने विधेयकले लक्ष्य लिएको उल्लेख गरिएको छ । विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि यसको नाम ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५’ रहने छ । कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणलगायतको रकम उपलव्ध गराउने प्रयोजनका लागि निवृत्तिभरण कोष रहनेछ ।

कोषको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामका लागि कोष सञ्चालक समिति रहनेछ । सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष, मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विषय हेर्ने सरकारको मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछ । समितिको बैठक कम्तीमा २ महिनामा १ पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोषले कर्मचारी तथा विज्ञ राख्न सक्नेछ । प्रत्येक कर्मचारीका लागि कोषमा छुट्टै व्यक्तिगत खाता हुन्छ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, सोको व्याज र कोषले आर्जन गरेको तोकिएबमोजिमको रकम कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा जम्मा सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबले गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा आउने परिणामको हिसाबले आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछ । कुनै कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको खातामा भएको रकम उसले पाउनेछ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रकाशित मिति: आइतवार, भदौ ३१, २०७५ /Sunday, September 16th, 2018, 6:39 am