राजधानीबारे प्रदेशसभामा छलफल गर्न रोक

मकवानपुर, असार ३० । उच्च अदालत इजलास हेटौंडाले प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभामा छलफल गर्न रोक लगाएको छ । उच्च अदालत हेटौंडाका न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

हेटौंडाका अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले नेपाल सरकार ३ नम्बर प्रदेश कार्यालय एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई समेत विपक्षी बनाई पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म राजधानीको विषयमा बहस नगर्न आदेश जारी गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा १ सय ९१ अनुसार बहसमा बन्देज लगाइएको हो । संविधानको उक्त धारामा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेशसभामा कुनै छलफल गरिनेछैन’ उल्लेख छ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने, जारी हुनुनपर्ने आधार, कारण र सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौंडामार्फत र आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेस गर्न इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।

हेटौंडाका अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले नेपाल सरकार ३ नम्बर प्रदेश कार्यालय एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई समेत विपक्षी बनाई पेस गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म राजधानीको विषयमा बहस नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

मंगलबार मात्र प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वर्णानुक्रमअनुसार ५ जिल्ला काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई उपयुक्तता आधारमा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरिएको समितिका सभापति दीपक निरौलाले बताए। [नागरिक दैनिकबाट]

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ३०, २०७५ /Saturday, July 14th, 2018, 7:07 am