सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै शाखा

काठमाडौं, जेठ ४ । सहकारी विभागले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन छुट्टै अनुगमन शाखा गठन गर्ने भएको छ । सहकारीमार्फत हुने कारोबारमा वृद्धिसँगै जोखिम पनि बढ्दै गएपछि विभागले अनुगमन क्षमता विस्तार गर्न लागेको हो ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) को नेतृत्वमा एक जना सीए र दुईजना अधिकृतसहितको तथ्यांक तथा वित्तीय विश्लेषण शाखा गठन गर्न लागेको हो । शाखाका लागि दुई जना सीएको दरबन्दी स्विकृत भइसकेको विभागका उपरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । “उपसचिवस्तरको तहमा वरिष्ठ सीएको नेतृत्मा शाखा गठनका लागि स्विकृति भइसकेको छ” उनले भने, “अब लोकसेवाबाट माग भइ परिपूर्ति भएपछि काम अघि बढ्छ ।”

बचत तथा ऋण सहकारीहरुको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक नीति नियम तथा मापदण्ड तय गर्ने लगायतका प्राविधिक काम यस शाखाबाट हुनेछ । सहकारी ऐन—२०७४ को व्यवस्था अनुसार सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने, स्प्रेडदर कायम गर्ने लगायतका प्राविधिक विषयमा समेत शाखाले काम गर्नेछ । यसैगरी संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत संघको अधिकारमा रहेका सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन समेत यसै शाखाले गर्नेछ ।

यसअघि विभागका उपसचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन गर्दै आएपनि त्यो प्रभावकारी नभएपछि सरकारले अनुगमनका लागि प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गचित्रमा समेत सहकारीहरुको सघन अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

हाल देशभर ३४ हजार ५ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । ती सहकारी संघसंस्थामध्ये डेढ सयको हाराहारीमा मात्र संघ मातहत रहनेछन् । त्यसबाहेक ५ हजार हाराहारीमा प्रदेश मातहतमा र बाँकी स्थानीय तह मातहतमा जाने विभागको अनुमान छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार देशभर कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको मात्र विभागले अनुगमन गर्नेछ । यसबाहेक स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहत रहेन सहकारीका लागि भने उनीहरुको आवश्यक्ता अनुसार सहयोग गरिने विभागले जनाएको छ । आफ्नो क्षेत्रका सहकारीको अनुगमन गर्ने पहिलो दायित्व त त्यही निकायको हो” उपरजिष्ट्रार अर्यालले भने, “कुनै समस्या देखिएर सहयोग मागेमा हामी पनि सहयोग गर्न सक्छौं ।” संस्थाका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न र अनुगमनका लागि समेत सहयोग गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे । यसैगरी सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन समेत तालिम प्रदान गर्ने उनले बताए । हालसम्म ५७ जिल्लामा स्थानीय तहलाई सहकारीको अभिलेख हस्तातरण गरिसकेको छ । जेठ १५ सम्ममा हस्तान्तरण सक्ने लक्ष्य लिएको विभागले छिट्टै प्रदेशमा पनि हस्तान्तरण सुरु गर्नेछ ।

यसअघि भएका अनुगमनमा सहकारी संस्थाहरुले सहकारी ऐन नियम र मापदण्डविपरित कारोबार गरेको भेटिएको छ । अनुगमनमा संस्थाले ऋण लगानी गर्दा धेरै सेवा शुल्क लिने गरेको, संस्थाका सञ्चालकले सदस्यहरुको निक्षेप आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेको, कार्यक्षेत्र बाहिर र सदस्यबाहिर कारोबार गरेको पाइएको छ ।

विगतमा गल्ती भेटिदा पनि कारवाहीको व्यवस्था लचिलो हुँदा समस्या दोहोरिइरहेको र नयाँ ऐनका कारण अब सहकारीका समस्या घट्दै जाने विभागका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । आजको कारोबार दैनिकमा यादव हुमागाईले लेखेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०७५ /Friday, May 18th, 2018, 8:24 am