प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामा अनियमितता

काठमाडौं, वैशाख ९ । मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनियमितताको थलो बन्दै गएको छ। परियोजनाले खरिद प्रक्रिया र आफैले तयार पारेको कार्यविधिसमेत पालना नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने यसको लक्ष्य हो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौं ।

गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको यो परियोजना पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका विवादमा पर्दै आएको छ। कहिले एकै पटकमा कर्मचारी र कर्मचारीका आफन्तसहित सयौंलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउने नाममा त कहिले कमिसनका लागि गुणस्तरहिन कृषि सामग्री खरिद गरी किसानलाई उपलब्ध गराएको नाममा बदनामी कमाउँदै आएको छ।

पछिल्लो समयमा भने चालु आर्थिक वर्षमा ६७ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक गतिविधि र फर्निचर खरिदमै सकेर यो परियोजनाले बदनामी कमाएको छ। यसवाहेक यो परियोजनाले नीतिगतरूपमा बदमासी गरी विभिन्न प्रकारको अनियमितता गरेको पाइएको छ। खरिद प्रक्रिया, लगानी, प्रतिस्पर्धा नगराई सामान खरिद, खरिद गरिएका सामान अन्य प्रयोजनमा प्रयोग र मापदण्ड पालनामा अनियमितता गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनियमितता भएको जनाएको छ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो परियोजनाले एक परियोजना कार्यान्वयन इकाइ, ३० जोन र सात सुपर जोन कार्यालयमार्फत यो वर्ष एक अर्ब ३७ करोड ६९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये प्रशासनिकतर्फ ३५ करोड ३४ लाख ६७ हजार र फर्निचरमा ३१ करोड ६२ लाख २२ हजार गरी एक वर्षमा ६६ करोड ९६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न कार्यालय स्थापना गरी थप प्रशासनिक खर्च गर्ने कार्य औचित्यपूर्ण देखिएको छैन। यस्ता कार्यालयको निरन्तरता सम्बन्धमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ।’

यो परियोजनाको सञ्चालन अवधि २०८२ असारसम्म छ। परियोजनामा कुल एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यो परियोजनाको ३८ जिल्लामा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३१ अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान खरिद गर्न बोलपत्र खरिद गर्नुपर्नेमा अनियमितता गरी परियोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा एक कम्पनीसँग प्रतीतपत्रमार्फत दुई थान मोबाइल ल्यावोटरी भ्यान खरिद गर्न १३ करोड ७८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पेस्की दिइएको भेटिएको छ। परियोजनाले नियम मिचेर नै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पनि सोही कम्पनीबाट थप दुई ल्यावोटरी भ्यान खरिद गर्न १३ करोड ७८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पेस्कीबापत भुक्तानी गरेको छ।

‘भ्यान खरिदको लागत अनुमान तयार नगरेको तथा प्रतिस्पर्धावेगर सम्झौता गरेकाले यो प्रक्रिया पारदर्शी देखिएन’, महालेखाको परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘उक्त कम्पनी उत्पादक तथा वितरक कम्पनीको एजेन्ट भएको प्रमाण समेत भेटिएको छैन। सम्बन्धित देशको आपूर्तिकर्ताको नाममा प्रतीतपत्र खोलेको नदेखिएको र गत मंसिरसम्म आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म उपलब्ध भएको छैन।’

महालेखाको प्रतिवेदनले लागत सहभागिताका आधारमा परियोजनाको पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा आवश्यक पर्ने रसायनिक मल तथा प्रांगारिक मलका विषयमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा उपलब्ध गराइएको ती दुवै प्रकारको मलको परिमाण देखिने अभिलेखसम्म राखिएको छैन।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आधारवेगर पेस्की दिएको तथा कामको प्रगति प्रतिवेदन तथा अनुगमन गरेकोसमेत नभेटिएकाले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार खरिद तथा बितरण भएको यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सरकारले प्रांगारिक मललाई १५ करोडसहित रासायनिक मलका लागि ४० करोड रुपैयाँ पेश्की दिएको थियो। तर उ फछ्र्योट गरिएको छैन।

प्रतिवेदनले परियोजनाको लगानीको उपयोगमा पनि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ। पोस्ट हार्भेस्ट केन्द्र स्थापना गर्न सम्बन्धित सञ्चालक समिति वा किसानले उद्यमीले आवश्यक घरजग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र जग्गा भाडामा लिनुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा १० वर्षको सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सुपरजोन कार्यालय कैलालीले पोस्ट हार्भेस्ट निर्माण गर्न ६४ लाख ७७ हजार र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभे्रपलाञ्चोकले दुई भवन निर्माण गर्न २८ लाख आठ हजार सञ्चालक समितिलाई अनुदान वितरण गरेको छ।

कार्यविधिमा लिजमा लिएको जग्गामा निर्मित भवनको स्वामित्व १० वर्षपछि कसको हुने उल्लेख छैन। कैलालीले १० वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएको छ भने काभ्रेपलाञ्चोकले आफ्नो स्वामित्व पनि नभएको र लिजमा पनि नलिएको जग्गा १० वर्षका लागि लिएर भवन निर्माण गरेको भेटिएको छ।

परियोजनाको कार्यान्वयनबाट कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३० अर्ब थप हुने भनिएपनि योगदानको तथ्यांकक लिएर विश्लेषण गरेको नभेटिएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले भने महालेखाको उक्त प्रतिवेदन मिथ्या भएको जनाएको छ। परियोजनाका प्रमुख नरहरी घिमिरेले महालेखाको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण भएको आरोप लगाए। ‘प्रतिवेदन मैले हेरेको छैन, प्रतिवेदन त्रुीटपूर्ण छ,’ प्रमुख घिमिरेले भने,‘हामीले महालेखासँगको छलफलमा यर्थाथ जानकारी गराइसकेका छौं। प्रतिवेदनमा के आयो आएन मलाई थाहा छैन। हामीले अपनाउनुपर्ने सरकारको सबै नीति, विधिर प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा पालना गरेका छौं।’

सवारीसाधन भाडामा प्रयोग
परियोजनाअन्तर्गत भक्तपुरस्थित जोन कार्यालयले १७ लाख ८५ हजारमा खरिद गरेको मिनी ट्रकको जिन्सी दाखिला नगरी अन्य स्थानको अण्डा, पराल, गिटीबालुवाजस्ता सामान ओसार्न प्रयोग गरेको भेटिएको छ। भक्तपुरले उक्त मिनी ट्रक खरिद गर्न १५ लाख १७ हजार भुक्तानी गरेको भेटिएको छ। यस्तै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भक्तपुरले धान तथा तरकारी ब्लकका लागि ४० लाख २० हजारमा सम्झौता गरी ३२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ सञ्चालक समितिलाई भुक्तानी गरी दुई थान सवारी खरिद गरेको छ। ती दुवै सवारीसाधन ब्लकको कृषि काममा प्रयोग गर्नुको साटो सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई मासिक ३९ हजार र २५ हजार उपलब्ध गराउने भनी भाडामा प्रयोग भइरहेको पाइएको छ।

यस्तै सुपर जोन कार्यालयले बाराले ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँमा दुई पिकअप भ्यान र एक थान ट्रयाक्टर खरिद गरी सुपरजोन सञ्चालक समितिलाई जिम्मा लगाए पनि तीनवटै सवारीसाधन प्रयोगविहिन अवस्थामा पुगेको छ।

प्रतिर्स्पधा नगराई खरिद
परियोजनाले बोलपत्रमार्फत प्रतिस्र्पधा नगराइ कृषि उपकरण खरिद गरेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रामेछाप, भक्तपुर, सर्लाही, काभ्रेपलाञ्चोक र पाल्पाले ५० प्रतिशत अनुदानमा कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्न मिनिटिलर, पावर टिलर, थ्रेसर, पानी तान्ने पम्प, चक्का, ट्रेलर, डिजिटल स्केल, ट्र्याक्टर, रोटाभेटर, स्यालो ट्युववेल, कर्न सेलर, त्रिपाल, घट्ट, प्लास्टिक क्रेट, काँटालगायत सामान खरिद र निर्माणसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन भएको छ। सञ्चालक समितिबाट खरिद भएको बिलमध्ये चार करोड ४६ लाख ४३ हजार ब्लक सञ्चालक समितिलाई भुक्तानी गरिएको छ। प्रतिवेदनले भनेको छ,‘यस्ता कार्यालयबाट उपलब्ध भएको अनुदान उपभोगको पारदर्शीता सम्बन्धमा अनुगमन हुनुपर्दछ।’

बढी भुक्तानी
व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द र(ब्लक) विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार ब्लकमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका मेसिनरी औजार र उपकरण सेटको खरिदमा ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, परियोजनाअन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले मकै छोडाउने मेसिन, घट्ट, त्रिपाल, पानी तान्ने पम्पलगायतका लागि सामानको मूल्यमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिएको भेटिएको छ। बढी भुक्तानी गरेको ११ लाख २८ हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ। यस्तै कृषि औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार लागतको ८५ प्रतिशत अनुदान दिन व्यवस्था छ।

आफ्नै मापदण्ड पालना भएन
परियोजनाले ब्लक विकास कार्यविधिअनुसार बाली वस्तु कम्तीमा सय हेक्टर क्षेत्रमा सञ्चालन हुनुपर्ने भनेको छ। यस्तो क्षेत्रफल चक्लावन्दी गरी एउटै करिडरमा रहेको हुनुपर्ने मापदण्ड तयार पारेको छ। यसैगरी कस्टम हायरिङ सेन्टर तथा पोस्ट कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित सञ्चालक समिति वा कृषि उद्यमीले आवश्यक घरजग्गा आफैले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भक्तपुरले दधिकोट, गुण्डु र ताथलीमा धानको ब्लक र थिमी, दधिकोट र सूर्य बिनायकमा तरकारीको ब्लक कायम गरेको छ। यस्तै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय ललितपुरले शंखु, भट्टेडाँडा, दलचौकीमा मकै ब्लक र चन्दनपुर, गोटीखेल र कालेश्वरमा तरकारी ब्लक कायम गरेको छ।

‘कार्यविधिअनुसार उक्त जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलमा र एउटै करिडरमा रहेको भेटिएन,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘आवश्यक घरजग्गाको प्रबन्ध वेगर नै कष्टम हायरिङ सेन्टर र पोष्ट हार्भेस्टिङ स्थापनाका लागि भक्तपुरलाई एक करोड ७४ हजार र ललितपुरमा ९२ लाख ५६ हजार अनुदान वितरण गरिएको छ। खरिद भएको सामान कुनै एक स्थानबाट परिचालन हुने अवस्था देखिएन। तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित मिति: आइतवार, बैशाख ९, २०७५ /