ट्याक्सी दर्तामा सरकारकै सिन्डिकेट

काठमाडौं, वैशाख ३ । यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट गरी उपभोक्ताले सास्ती पाएको निष्कर्षसहित सरकारले त्यसविरुद्ध कडा कदम चालेको छ । तर, सहरी यातायातको महत्वपूर्ण साधन ट्याक्सीमा भने सरकार आफैंले सिन्डिकेट गर्दै आएको छ । सिन्डिकेट अन्त्यका लागि अन्य सार्वजनिक यातायातको रुट पर्मिट सबैलाई सहजै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सरकारले साविकको वागमती अञ्चलमा चाहनेलाई ट्याक्सी दर्ता गर्न नदिइ सिन्डिकेट कायमै राखेको छ । यसले गर्दा ट्याक्सी चलाउन चाहनेले नम्बर प्लेटका लागिमात्र ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारल १५ वर्षपछि २०७२ मा साविक वागमती अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोलेको थियो । २०७२ मा १ हजार ८ सय ५० र १ हजार ५ सय भूकम्पप्रभावितका लागि भन्दै नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोलेको थियो । यसरी ट्याक्सी दर्तामा सरकारले नै सीमा तोक्ने र निश्चित अवधिका लागि ट्याक्सी दर्ता खोल्दा बिचौलियाले नम्बरप्लेटका लागि नै लाखौं रपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । सहजै ट्याक्सी दर्ता गर्न पाइन्थ्यो भने नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेले नम्बर प्लेटकै लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थिएन ।

ट्याक्सीले मिटरमा जान नमान्नुको कारण ट्याक्सी किन्दा नै ‘गुडविल’ जस्तो नम्बरकै लागि ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नु बाध्यता भएको यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारी स्वीकार्छन् । “नयाँ ट्याक्सी चलाउन चाहनेका लागि दर्ता गर्न दिइँदैन । उसले पुरानैलाई लाखौं रुपैयाँ तिरेर किन्नु पर्छ अनि त्यो पैसा उठाउनका लागि त्यो ट्याक्सी मिटरमा जान मान्दैनन्,” ती अधिकारीले भने, “यसमा सरकार नै दोषी देखिन्छ । निश्चित मापदण्ड तोकेर चाहनेका लागि ट्याक्सी दर्ता गर्न दिने हो भने त्यस्तो समस्या आउँदैन ।” यसका लागि सरकार आफैंले ट्याक्सीमा गरेको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।

यातायात व्यवसायी महासंघअन्तर्गत मिटर ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा सरकारले वागमती अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला गर्न नसकेको हो । सार्वजनिक बस सेवामा सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सबैतिर बाटो इजाजत पत्र (रुट पर्मिट) खुल्ला गरेको सरकारले साविकको वागमतीमा ट्याक्सी दर्ता के गर्ला भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उब्जिएको छ । साविकका अन्य अञ्चलमा खुला नै भए पनि वागमतीमा भने चाहनेले नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । “अब ट्याक्सी दर्ता सबैका लागि खुला गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” भट्टराईले भने ।

वागमती अञ्चलमा हाल करिब १० हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा छन् । उक्त संख्यामा ट्याक्सी हुँदा पनि प्रतिस्पर्धा नहुनुमा सिन्डिकेट नै मुख्य कारक हो । त्यस्तै प्रविधिमा आधारित ट्याक्सी सेवा प्रदान गर्न खुलेको नयाँ कम्पनीले ट्याक्सी पाउन सकेका छैनन् । सिन्डिकेटधारी ट्याक्सी व्यवसायीहरू आफ्नै संघमा आवद्ध हुने र सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता नखोल्दा त्यस्ता कम्पनीले सेवा दिन्छुभन्दा समेत नपाउने अवस्था रहेको छ । (कारोबारबाट)

प्रकाशित मिति: सोमवार, बैशाख ३, २०७५ /Monday, April 16th, 2018, 7:33 am